ओली–प्रचण्ड सँग ‘बदला’ लिदै अष्टलक्ष्मी शाक्य

हेटौंडा । नेकपाको सचिवालयले दुई वर्ष देखि टुंगोलाग्न नसकेको प्रदेश ३ को नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय गरेपछि अहिले नेकपा भित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ । सचिवालयले नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयको नेकपाको केन्द्रीय नेतादेखि जिल्ला हुँदै प्रदेशसभासद समेत स्वागत र विरोधमा उत्रिएका छन् । सचिवालयको निर्णयले प्रदेश ३ मा मात्र होइन नेकपा भित्र तरग नै पैदा गरेको छ ।

मुलुक संघीय शासनको शिशु अवस्थामा रहेको समयमा नेकपाको सचिवालयबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनु संविधानकै खिल्ली उढाउनु सरह भएको तर्क अहिले बाहिर आइरहेका छन् । किन प्रदेशसभाको अधिकारलाई पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने चासो पनि उत्तिकै रहेको छ । दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पटकपटक अब राजधानी र नामको विषय टुंगो लाग्ने बताए । तर कहिल्यै त्यो मिति आएन् । अन्तमा सचिवालयले गरेको निर्णय पनि नेकपाका शिर्ष नेतालाई फलामको चिउरा चपाए सरह हुन गएको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा भएको निर्णय उल्टिएला भन्ने पनि देखिदैन । निर्णयको विरोधमा उत्रिएकाहरु तत्काल मत्थर होला भन्ने पनि देखिदैन । पार्टीले तल्लो तहबाट सुझाव लिएर सल्लाह गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा संघीयताकै खिल्ली उडाउँदै केन्द्रबाट सिधै निर्णय गरेकाले सच्याउनु पर्ने भन्दै नेकपाका केही सांसदहरुले माग गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी सांसदहरुले विरोध गरेको सुनिएको छैन । नेकपाको विरोध गर्नेमा नेकपाकै नेता र प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।

किन रिसाइन अष्टलक्ष्मी शाक्य ?

प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेकी उपाध्यक्ष रहेकी शाक्यलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रदेश सदस्यमा उम्मेदवार बनाइयो । संघीय संसद जित्ने शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लोभ देखाउँदै प्रदेशमा उम्मेदवार बनाइए पनि जितेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न दिइएन् । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको डिजाइनमा उनलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्नबाट बञ्चित गरेर प्रदेशसदस्यको रुपम मात्र राखियो । त्यसपछि शाक्य पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट भएकी हुन् ।

पार्टी एकीकरणको क्रममा नेकपा प्रदेश ३ कमिटीको इन्चार्ज भएकी शाक्य अहिले अध्यक्ष ओलीले गरेको राजनीतिक खेलको बदला लिने दाउमा छिन् । ओलीले पटकपटक पार्टी भित्र अपमान गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएकी शाक्यले प्रदेश ३ को राजधानीको विषयमा सचिवालयको निर्णयलाई नमान्ने भन्दै बदला लिन लागेकी हुन् । केही दिन अघि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनका गर्न दिएको निर्देशन पनि शाक्यले नसक्ने भन्दै जवाफ दिएकी थिइन् ।

उनले यस विषयमा एक अनलाइनलाई दिएको अन्र्तवार्तमा भनेकी छिन्–‘ नेताहरूले प्रदेश कमिटी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी, इन्चार्ज, सह–इन्चार्जसँग छलफल, परामर्श, विचार–विमर्श नगरी निर्णय गर्नुभयो । यो उल्टो काम भयो । नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयो । पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको भए पनि सचिवालयले प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवसँग सुझाव लिनुपर्थ्यो, परामर्श गर्नुपर्थ्यो ।

दोस्रो, पार्टीले उमेदवार बनाएर जिताएका प्रदेशका सांसदरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो । उहाँहरूको अधिकार र कर्तव्यको कुरा हो । पार्टीले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार मिच्नुहुँदैन । पार्टीले प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा के बिग्रन्थ्यो ? जति धेरैसँग विमर्श गर्न सकियो, छलफल गर्न सकियो उति नै विचार परिष्कृत र परिपक्व हुन्छ । अपनत्व पनि हुन्छ ।

प्रदेशको स्थायी मुकाम तोकिन अन्यत्र पनि बाँकी छन् । प्रदेश ३ मा मात्रै हतारिन जरुरी थिएन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभामा प्रस्ताव आइसकेपछि ध्वनि मतले होइन मतदानद्वारा नै स्थायी मुकाम तोकिनुपर्छ । पार्टीको निर्णयले मात्रै प्रदेश मुकाम तोकिने होइन ।

मेरो व्यक्तिगत रायको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेटौंडा साह्रै अपायक भयो । कुनै स्थान विशेषलाई हेरेर हुँदैन । कसैको आकांक्षालाई होइन, १३ जिल्लाको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

सेवाग्राहीको पायकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उहाँहरूको पीरमर्कालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप पनि यही प्रदेशमा पर्छन् । हामीले निर्णय त गर्‍यौं तर उहाँहरूका लागि कता पायक पर्छ सोच्दै सोचेनौं । रौतहट, बारा, पर्सा पनि परेको भए ठीकै हुँदो हो । मकवानपुरमा पुगेर टुंगिने हुनाले कुनै हालतमा उपयुक्त भएन ।

अब संविधानले तोकेबमोजिम हुन्छ । संविधान, प्रदेशसभाको नियमावलीका आधारमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने छँदै छ । पार्टीले सरसल्लाह गरेको भए कसैले नाइँ भन्दैनथ्यो । अहिले सदस्य विभाजित छन् । पार्टीलाई अप्ठ्यारो भयो । नेताहरूले जान्ने, विचार गर्ने कुरा हो । म त भन्छु, त्यस्तो परिस्थिति आउनुअगावै सबैसँग सल्लाह गरी निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनको भनाइबाट पनि सचिवालयको निर्णयलाई प्रदेश कमिटीले साथ नदिने र ओली–दाहालको सहमतिलाई धक्का दिने प्रष्ट देखिन्छ । उनले अहिलेसम्म ओलीले दिएको धोकाको एक मुष्ट हिसाब खोज्ने सही समय आएको भन्दै आफ्नो अडानलाई कायम राखेको स्रोतको भनाइ छ । उनले पटकपटक शिर्ष नेतृत्वलाई सचिवालयको निर्णय समयमै फिर्ता लिन चेतावनी दिइरहेकी छिन् ।

निर्णयको विरोध गर्नेमा नेपाल समुहका

सचिवालयको राजधानी र नामको विषयको विरोध गर्नेमा नेकपाका तत्कालिन एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । तत्कालिन एमालेमा पनि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका रहेका छन् । यसले ओली–दाहालको निर्णयलाई अफ्ठ्यारोमा पार्न नेपाल पक्ष लागेको देखिन्छ । अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाई, चन्द्र लामालगायतले निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
भक्तपुरमा राजधानी राख्नुपर्छ भन्दै यसअघि आवाज उठाउने नेकपाका नेता महेश बस्नेत चुप छन् । प्रदेशसभामा नेपाल पक्षका सांसदको बाहुल्यता रहेकाले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।
सचिवालयको निर्णयलाई प्रदेशसभा सदस्यले स्वार्थ र आफ्नो राजनीतिक अवस्था अनुसार विरोध गरिरहेका छन् । तत्कालिन माओवादीबाट दोलखाका प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले विरोध गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले वर्खास्त गरेका तत्कालिन भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित अहिले खुलेर सचिवालयको विरोधमा लागेका छन् । उनको स्वार्थ भनेको मुख्यमन्त्री पौडेललाई असफल बनाउने मात्र देखिन्छ । हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बन्नबाट रोकेर पौडेलसँग बर्खास्तको बदला लिने दाउ रहेको छ । उनको सचिवालयको निर्णयलाई असहयोग गर्ने भन्दा पनि पौडेलको कदमलाई असफल बनाउने उद्देश्यबाट विरोध भइरहेको देखिन्छ । तर पनि कतिपय सांसदको आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई देखाउनका लागि पनि विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

सचिवालयको निर्णय के होला ?

नेकपा कम्युष्टि पार्टी हो । जुन चेन अफ कमाण्डमा चल्छ भनिन्छ । त्यसैले पनि सचिवालयको निर्णयलाई अन्तमा मान्छन् भन्न सकिन्छ । पार्टीका निर्णय हरेक तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी एकीकरणदेखि कार्यविभाजनसम्म पार्टीको शिर्ष तहबाट भएर गाउँ कमिटीसम्म पुगेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी, चेन अफ कमाण्ड कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अन्तमा सचिवालयको निर्णय प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्ने हो । पार्टी विभिन्न पद विभाजन देखि संघीय संसदमा पनि ठूला असमझदारी अन्तमा पुगेर सहमति भएका धेरै उदाहरण रहेका छन् । अर्को, पार्टीले व्हिप लगाएर भएपनि सचिवालयको निर्णय पास गराउन सक्छ ।

अर्को भनेको अहिले विरोध गर्नेहरु मध्यबाट प्रदेशको मन्त्री बनाउन सक्ने बाटो पनि खुल्ला रहेको छ । प्रदेशमा अहिले पनि भौतिक योजना मन्त्रालय खाली रहेको छ भने सांसद संख्याको आधारमा अझै केही मन्त्रालय विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छ । नेतृत्वले यो विधिलाई पनि अपनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । अन्तमा सचिवालयको निर्णयलाई अटेर गरेर पार्टीले कारबाही गर्ने बाटो पनि रहेको छ । तर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सचिवालयमा गरेको निर्णय भने कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने देखिन्छ । केही दिन अघि अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई निर्देशन दिंदै अध्यक्षद्वयले पार्टीले हचुवाको भरमा निर्णय नगरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।