प्रदेश ३ सरकारले पहुँचका भरमा दिएको ७१ लाख स्वाहा

शक्ति र पहुँचको भरमा प्रदेश सरकारले मुस्मिल आयोग अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी नेतृत्वको निजी उद्योगलाई उपलब्ध गराएको अनुदान खेर गएको छ । पशुबधलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै निजी उद्योगलाई प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको करिब ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान खेर गएको हो ।

उद्योगले आवश्यक कागजपत्र मिलाउन नसक्दा प्रदेश सरकारबाट अझै १० लाख अनुदान लगेको छैन । करिब तीन वर्षदेखि बन्द उद्योगलाई प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिमा व्यवस्थित बधशाला सञ्चालनमा ल्याउने घोषणासहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । ‘मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने दिनमा ल्याइएका १७ वटा भैंसी र राँगा काटेयता उद्योग बन्द अवस्थामा छ ।’ उद्योगका एक पूर्वकर्मचारीका अनुसार बजारभन्दा उद्योगमा बध गरेको दर महँगो कायम गरेपछि व्यवसायी आउँदैनन् भन्ने पहिल्यै थाहा भएर सोहीअनुसार उद्योग प्रशासन अगाडि बढेको थियो ।

५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा करिब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको दाबी गरेको छ । सयौंले रोजगारी प्राप्त गर्ने र हेटौंडाको पशुबध व्यवस्थित हुने दाबीसहितको प्रस्तावपत्र मन्त्रालयमा पेस गरी प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेको थियो । उद्योग सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अन्सारी र ४ जना सदस्य छन् । सदस्यहरूमा सैयद रियाजउदिन, तारिफ जु मुस्लिम, राजकुमार न्यौपाने र नारद कार्की रहेका छन् । न्यौपाने उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् ।

अनुदान लिएपछि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई त्यहाँ लैजान पटक–पटक पहल गरे पनि उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको उनले बताए । ‘उपमहानगरपालिकाको उपमेयर मीनाकुमारी लामाको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट अनुदानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उद्योगले अनुदान लिएपछि त्यसलाईदीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कहीँकतैबाट सहयोग प्राप्त भएन र सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायतका साथीहरू अहिले सम्पर्कमै हुनुहुन्न,’ न्यौपानेले भने । उपमहानगरलेविभिन्न स्थानमा बधशाला खोल्नुभन्दा एउटै चलाऊँ भनेर उक्त उद्योग सञ्चालन गरिए पनि व्यवसायीले नमान्दा समस्या भएको र यसमा उपमहानगरले समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

उद्योगले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रलाई ६७ लाख रुपैयाँ विद्युत् बक्यौता र विलम्ब शुल्क २१ लाख गरी ८८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेशले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रले लाइन काटेर ताकेता गर्दासमेत उक्त बक्यौता उठाउनसकेको छैन । शक्ति र पहुँचकै आडमा उद्योगले पैसा तिर्न आलटाल गरिरहेको र यो वर्ष पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने तयारीऔद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाले गरिरहेको छ ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता शरणकुमार पाण्डेले जथाभावी पशुबध रोक्न अनुदान उपलब्ध गराएको बताए । ‘हामी यस विषयमा छलफल अगाडि बढाउने छौं । सरोकारवाल सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल गर्ने वातावरण
हामी मिलाउँदै छौं ।’ उद्योगमा प्रतिघन्टा ४० वटा राँगाभैंसी बध गर्ने क्षमता रहेको दाबी उद्योग प्रशासनको रहँदै आएको छ । हेटौंडाभित्र रहेका करिब सयभन्दा बढी मासु व्यवसायीले निश्चित शुल्क तिरेर सोही ठाउँमा राँगाभैंसी बध गराइने उपमहानगरले दाबी गरे पनि व्यवसायीले शुल्क महँगो भएको भन्दै उद्योगमा जान मानेनन् ।

‘पशुबध गरेबापत् हामीले समय सुहाउँदो मूल्य प्रस्ताव गरे पनि उद्योग पक्षले राँगाभैंसी काट्न नसक्ने भन्यो, अर्को कुरा बधशाला दीर्घकालीन सञ्चालनमै हामीलाई शंका छ, यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ?’ हेटौंडा मासु व्यवसायी संघका अध्यक्ष सूर्य अधिकारीले भने । उद्योगले अहिले एउटा राँगा बध गरी मासु तयार गरेबापत् एक हजार पाँच सयसम्म शुल्क तोकेको छ । माछामासु व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव नारायण राजथलाले भने आफू मातहतमा रहेका व्यवसायीहरू बधशालामा बध गर्न इच्छुक भए पनि अहिलेभन्दा उद्योगमा बढी खर्च हुने देखिएपछि व्यवसायीहरूले असहत भएको बताए । माछामासु व्यवसायी संघका अनुसार हेटौंडामा दैनिक ६० राँगाभैंसी, १२० खसीबोका र १० हजारवटाभन्दा बढी कुखुरा खपत हुने गरेको छ ।  कान्तिपुर दैनिकमा सुवास विडारीले लेखेको समाचार साभार