प्रदेश ३ मा सुशासन कार्ययोजनाको चाङ, कार्यान्वयन फितलो

सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश ३ सरकारले धमाधम कार्ययोजना बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि हालसम्म सुशासनसँग सम्बन्धित ३६ योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सरकार गठन हुनासाथ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुशासनलाई बलियो बनाए मात्र सफल हुने दाबी गर्दै यसका लागि योजनाबद्ध अघि बढ्नेसमेत बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीकै धारणाअनुसार प्रदेश ३ सरकारले सुरुवाती चरणमै सुुशासनसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न योजना तयार पारेको थियो ।

तर, अहिले ती योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था भने निकै फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका सुशासनसँग सम्बन्धित योजना अधुरो रहेको आलोचना व्यापक छ । सत्तापक्षकै सांसदले समेत सुशासनसँग सम्बन्धित योजनालाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको बताएका छन् ।

प्रदेशले पूर्णता नपाउँदा अप्ठ्यारो
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सुशासनसँग सम्बन्धित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले जुटेको बताए । तर, योजना धेरै भए पनि कार्यान्वयन भने कम भएको उनको स्विकारोक्ति छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदै अवस्था कमजोर देखिएको उनले बताए । मन्त्री जम्कट्टेलले सुशासनका सबै क्षेत्र जनताको सेवासँग जोडिएको बताए । ‘जनतासँग जोडिएका धेरै कार्य गर्न कानुन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कानुन अहिलेसम्म बनाउन सकिएको छैन, त्यसकारण कार्यान्वयन कम भएको हो ।’

यस्ता छन् सुशासन कार्ययोजना
प्रदेश सरकारले गठनपछि हालसम्म ३६ वटा सुशासनसँग सम्बन्धित योजना बनाएको छ । ती योजनामा ऐन, कानुन निर्माण, राजनीतिक, पारदर्शीता, कार्य सम्पादन, विभिन्न कार्यक्रम, आयोग, परिषद् गठन, नीति तथा मापदण्डलगायत सुशासनसँग सम्बन्धित कार्य समेटिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

बनाइएका योजनामध्ये ९ वटा नीति तथा कार्यक्रम सम्पादन हुन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको विकास, मानवअधिकार, आवधिक योजना, परियोजना बैंक, भ्रष्टाचारविरुद्ध रणनीतिलगायत नीति तथा कार्यक्रम सम्पादन हुन बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सत्तापक्षीय सांसद नै असन्तुष्ट
सुशासनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगतिप्रति सत्तापक्षीय दलकै सांसद सन्तुष्ट छैनन् । नेकपा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारले सुशासनका योजना बनाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक नरहेको प्रतिक्रिया दिए । जनतालाई आकर्षित गर्न सुशासनको नाममा खुद्रे योजना ल्याएको उनले आरोप लगाए । सांसद पाण्डेले सुशासनका लागि ल्याइएको योजना कार्यान्वयन गर्नसमेत व्यवस्थित ऐन, कानुन निर्माण गर्न सरकार चुकेको दाबी गरे ।

सुशासनका नाममा बजेट सिध्याइयो : प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले सुशासनका लागि कार्य अघि नबढाएको आरोप लगाए । उनले सुशासनको नाममा अनावश्यक बजेट मात्र खर्च गरिएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले सुशासनका लागि योजना बनाएको दाबी गर्नु नौलो होइन,’ उनले भने, ‘ती योजनाको कार्यान्वयन अवस्था महत्वपूर्ण हो ।’ बानियाँले सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सुझाब दिए । नयाँ पत्रिका दैनिका सुदीप शिवाकोटीले लेखेको समाचार साभार