हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा करको दर हेरफेर नहुने
बाइलाइन नेपाल
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐन संशोधन नहुने भएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलन र नेकपा एमालेबाट हेटौंडा उपमहानगरमा निर्वाचित बहुमत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर संकलन मार्फत् विशेष नगरसभाको माग राख्दै चालु आवमा हेटौंडा उपमहानगरमा करको दर वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
बुधबार बसेको विशेष नगरसभाको दोस्रो बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा करको दर घटबढ नगर्ने निर्णय गरेको हेटौंडा–१ का वडा अध्यक्ष तथा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ‘करको दर र दायरा’ हेरफेर गर्नका लागि विशेष नगरसभाको पहिलो बैठकले हेटौंडाका उपमेयर राजेश बानियाँको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई विशेष नगरसभाको दोस्रो बैठकले पारित गरेसँगै यसवर्ष करको दर आर्थिक ऐनमा भए अनुसारकै हुने भएको हो ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन उपमहानगरको मंगलबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकमा उपमेयर बानियाँले पेश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन विशेष नगरसभाको दोस्रो बैठकमा निर्णायार्थ पेश गरिएकोमा सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको हो । ‘नागरिकहरूको दबाबका कारण नगरसभा सदस्यहरुले करको दर घटाउन विशेष नगरसभाको माग गर्नु स्वभाविक हो । तर, हामीले कानुनमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,’ न्यौपानेले भने ।
उनका अनुसार विशेष नगरसभाबाट करको दरमा हेरफेर भएको छैन । उपमहानगरले असोज मसान्तसम्मलाई दिएको कर छुटलाई भने पुस समान्तसम्म पुर्याएको छ । विशेष नगरसभाले आगामी आवको आर्थिक ऐन निर्माणको समयमा करको दर हेरफेरका लागि संकल्प प्रस्ताव भने पास गरेको छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले करको दर घटाउन माग राख्दै चरणबद्धरुपमा उपमहानगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । उक्त आन्दोलनलाई साथ दिँदै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर मेयर मीनाकुमारी लामालाई बुझाएर विशेष नगरसभाको माग गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बहुमत नगरसभा सदस्यले माग गरेको खण्डमा नगरसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने नियम रहेको छ । जसअनुसार लामाले विशेष नगरसभाको बैठक राखेकी हुन् ।
