अब वागमतीमा विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता

हेटौंडा । वागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अब विद्युतबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने भएको
छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइरहेको समयमा मन्त्रालयले विद्युतिय सवारीसाधलाई प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको हो ।

सोमबार मन्त्री घनश्याम दाहालले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन पुरा गरेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् प्रगति विवरण सार्वजानिक गर्दै यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री दाहालले विद्युतीय सवारी साधनको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका केही स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । उनले कोभिड महामारीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदकको उच्च चाप सिर्जना भएकोले कार्यालय समयका अतिरिक्त परीक्षा सञ्चालन गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्‍चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिको मस्यौदा तयार भै सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया पश्चात अन्तिम रुप दिइने क्रममा रहेको मन्त्री दाहालले बताए । मन्त्रालयमा श्रम डेस्क स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रेस विज्ञप्ती

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
यस प्रदेशमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएपश्चात मन्त्रालयले गरेको काम र कार्यप्रगतिको जानकारी प्रवाह गर्न आयोजित यस कार्यक्रममा मन्त्रालयको आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभएका सवै पत्रकार वन्धुहरुलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्दछु।
यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको राजश्वको मुख्य श्रोत हो। यस क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रदेश सरकार जनतासँग जोडिने मुख्य आधार पनि हो। यति हुँदाहुँदै पनि यातायात क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टिले प्राथमिकतामा नपरेको, सेवाग्राही मैत्री नभएको र शासकीय प्रवन्धको दृष्टिले अस्तव्यस्त रहेको तितो विगत हामी सवैले अनुभव गरेकै हो।

श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय गठन भै जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात यसको कार्यक्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतालाई मनन गरी गरेका देहायका कार्यहरु अगाडि बढाइएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा भएका कार्यहरु:–

१.सेवा प्रवाह र सुशासन
१.१ सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सबै कार्यालयमा मन्त्रीसहितको टोलिबाट स्थलगतरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण भएको छ । साथै सम्वद्ध सरोकारबालासँग छलफलका माध्यमबाट समस्याको पहिचान गरी तत्काल संभव हुने समस्याहरु समाधान गरिएको र नीतिगत समस्या समाधानको पहल शुरु भएको ।
१.२ कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि कार्यालय प्रमुखसँग कार्यविवरणसहितको कार्यसम्पादन करार गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको।
१.३ कार्यगत प्राथमिकताका आधारमा कार्यालयको लेआउट मिलाई सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा लिने वातावरण निर्माण भएको।
१.४ प्रयोगात्मक परीक्षा भएको १०-१५ दिन सम्म पनि प्रणालीमा नतिजा प्रविष्टि नहुने समस्याको अन्त्य गरी प्रयोगात्मक परीक्षा भएको ४८  घण्टा भित्र नतीजा प्रविष्टि हुने व्यवस्था मिलाइएको।
१.५ सिन्धुलीको खुर्कोटमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न तथा चितवन र मकवानपुरमा रहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्तरोन्‍नतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
१.६ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुरको कार्यालय भवन तथा ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अगाडि बढाइएको।
१.७ उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने तथा आफन्तवाद र भनसुनबादबाट टाढा रहँदै कार्यसम्पादनको सुक्ष्म निगरानी र प्रतिवेदन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
२.सूचना प्रविधिको प्रयोग
२.१ प्रदेशभित्र सञ्‍चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधनमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सेवाप्रदायक छनौटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२.२ यातायात कार्यालयमा रहेका सवारी दर्ता सम्बद्ध कागजातलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गरिएको। यसबाट सवारी नवीकरण गर्न जाँदा फाइल नभेटिने समस्या समाधान हुने र कार्यालयको काम छिटो छरितो ढंगबाट सम्पादन हुने ।
२.३ सवारी साधनको कर एवम् नवीकरण शुल्क अनलाइनरवालेट सेवा प्रदान गर्ने प्लेटफर्म जस्तै कनेक्ट आइ पि यस, खल्ती र र्इसेवा मार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइएको ।
३.कानुन निर्माण
३.१ कोभिड महामारीका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्रको आवेदकको उच्च चाप सिर्जना भएकोले कार्यालय समयका अतिरिक्त परीक्षा सञ्चालन गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्‍चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधी स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको।
३.२ प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको मसौदा तयार भैरहेको।
३.३ प्रयोगात्मक परीक्षास्थल प्रतिस्पर्धी र पारदर्शीरुपमा छनौट गर्न, प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग हुने सवारी साधनको एकरुपता कायम गर्न तथा सहज कार्य सम्पादनका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनौट सम्बन्धी कार्यविधी तर्जुमा गरिएको।
३.५ काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने मिटर जडित टयाक्सीको भाडादर समायोजन गरिएको।
४.विविध
४.१ यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमश विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा भइरहेको।
४.२ विद्युतीय सवारी साधनको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका केही स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको।
४.३ यातायात व्यवस्थापनको विषय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको तर हालसम्म प्रणालीगत नियन्त्रण संघ सरकार अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागसँग रहेको कारण समन्वय र नीतिगत असमाञ्जस्यता कायम छ । यसको समाधानका लागि सम्पूर्ण प्रणाली प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या हल गर्न संघ सरकारसँग पहल भैरहेको ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा भएका कार्यहरु
१.प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिको मस्यौदा तयार भै सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया पश्चात अन्तिम रुप दिइने क्रममा रहेको ।
२.मन्त्रालयमा श्रम डेस्क स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको ।

पत्रकार मित्रहरु
मन्त्रालय स्थापना पहिलो १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयको कामलाई व्यवस्थित बनाई सुधारका कार्यलाई गति दिन कार्यालय समय मात्र नभनी अहोरात्र खट्नु हुने मन्त्रालयको सचिवलगायत मन्त्रालय र कार्यालयको समग्र टीमलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यी कार्यहरुको जानकारी जनता समक्ष पुर्याउन, जनमैत्री सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको सिर्जनात्मक सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।धन्यवाद ।
घनश्याम दाहाल
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री