अवरोध कायम रहे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार

हेटौंडा । वागमती प्रदेशसभाको वैठक करिब तीन महिनादेखि स्थगित हुँदा ऐन निर्माण, संशोधनसहित सर्वसाधारणका समस्याका बारेमा छलफल हुन सकेको छैन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण २०७८ पुस ८ गतेबाट स्थगित प्रदेशसभा बैठक अझै सुचारु हुन सकेको छैन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक फागुन ४ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटेपछि फागुन १६ गतेको लागि तय भएको थियो । तर प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारणवस बैठक स्थगित गर्नुपरेको सूचना जारी गर्दै स्थगित गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक फागुन २९ गतेका लागि बोलाएको छ । तर त्यस दिन पनि बैठक सञ्चालन हुने वातावरण भने बनिसकेको छैन् । नेकपा एमालेले आफ्नो माग पुरा भएमात्र बैठक सञ्चालन हुन दिने बताएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमालेका नेता डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले एमालेले उठाएका मागको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएमात्र संसद चल्ने बताए ।

एमालेले रकमान्तर, मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योजना कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने कारण र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी गठन भएको स्थानमा मात्रै बजेट दिने भनेर मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी माग्नुपर्नेलगायत माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

आन्तरिक कानून तथा मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण खनालले एमालेको अवरोधका कारण पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । फागुन १६ गते सहमतिमै बैठक बोलाएपनि सभामुखले किन बैठक स्थगित गरे सरकारलाई थाहा नभएको जानकारी दिए । सहमति भइसकेकाले फागुन २९ गते बैठक सञ्चालन हुने मन्त्री खनालले बताए ।

फागुन २९ गते पनि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन एमालेले अवरोध गरेमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठकबाट धेरै ऐन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अबपनि अवरोध कायम रहेमा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् काम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भएमा सरकार कानूनी रुपमा अर्को विकल्पबाट भएपनि काम गर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि नै भएको सर्वदलिय बैठकमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको सहमति जुटेका कारण अझैपनि सुचारु हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

एक दर्जन ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएमा करिब एक दर्जनभन्दा धेरै ऐन संशोधनको तयारी प्रदेश सरकार रहेको छ । फागुन २९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने विजनेशमा ऐन संशोधनको विषयवस्तु पनि रहने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण खनालले बताए ।

प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ऐन एमालेकै अवरोधका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन् । पौडेल नेतृत्वको सरकारले गत साउन २९ गते ९ वटा ऐन एकैपटक संशोधनका लागि प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ दर्ता गरेको थियो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वकोसरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक,प्रदेश सरकारअन्तर्गत्को प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको राजनीतिक नियुक्ति र त्यहा“को आर्थिक अधिकार प्रशासनिक क्षेत्रमा हेरफेर गर्नको लागि प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ लाई संशोधन गर्न लागिएकाआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उक्त विधेयकमा प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर, राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७५, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण ऐन २०७७ लाई एकैपटक संशोधन गर्न लागि संसदमा दर्ता गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले संघीय सरकारले बनाएको ऐनस“ग बाझिएको हु“दा एकैपटक धेरै संख्यामा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । साझा अधिकार सूचीमा रहेका तथा एकल अधिकारमा रहेका ऐन समेत संघीय सरकारस“ग बाझिएको हुँदा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
‘संघीय सरकारस“ग प्रदेश सरकारको ऐन बाझिनु हु“दैन । त्यसैले साझा अधिकारमा भएका ऐनहरू निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रको बाटोसमेत हेर्ने गरेका कारण ऐन निर्माणमा निकै सुस्त देखिएको हो ।’, उनले भने ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डलाई २६ पटकभन्दा बढी संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले गठन भएलगत्तै ९९ वटा कानुन पहिचान गर्दै २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो । तर, ४ वर्ष बित्दासमेत अझै ३३ ऐन निर्माण हुन बा“की नै छन् । बहिर्गमनपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरि १४ वटा पु¥याएको भन्दै संसद अवरुद्ध हु“दै आएको थियो ।