बागमतीमा संसदीय समिति र सरकारबीच द्वन्द्व

बागमती प्रदेशसभाको विषयगत संसदीय समिति र सरकारबीच टकराव सुरु भएको छ । गठबन्धन सरकार बनेको चार महिनामै समिति र सरकारबीच टकराव देखिन थालेको हो ।

सरकारको संसदीय समिति र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग द्वन्द्व चर्किएको छ । सभामुखले एकलौटी गरेर समिति गठन गरेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा समिति र सरकारबीच नै द्वन्द्व देखिएको हो । प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले बजेट रकमान्तर गर्न कानुन विपरीत नजान सरकारलाई निर्देशन दिएपछि समिति र सरकारबीच थप मनमुटाव बढेको छ ।

माघ अन्तिममा अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत बजेट मात्रै रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको थियो । बागमतीमा विभाजित मन्त्रालयमध्ये सबैले बजेट पाइसकेका छैनन् । समितिको निर्देशनपछि विभाजित ६ मन्त्रालयमध्ये दुईवटाले ३-३ करोड मात्रै बजेट पाएका छन् । बाँकी ४ वटा मन्त्रालयले पनि तीन करोड हाराहारीमै बजेट पाउने आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विभाजित मन्त्रालयमा यथेष्ठ बजेट पठाउने तयारी गरेका थिए । समितिले प्रदेशको विनियोजन ऐनले तोकेभन्दा बढी बजेट मन्त्रालयहरूमा रकमान्तर गर्न खोजेको पूर्वसूचना पाएपछि सरकारलाई सचेत गराएको थियो । विभाजित मन्त्रालयमा आफूखुसी बजेट रकमान्तर गर्ने योजनामा सरकारलाई ठेस लागेपछि समिति र सरकारबीच टकराव सुरु भएको एक सांसदले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बजेट रकमान्तर गर्दैछ रे भन्ने हल्लामा निर्देशन दिइएको बताए । ‘हाम्रो तयारी त के-के हुन्छ, हुन्छ । रकमान्तर गर्न लाग्यो रे भन्दैमा सुनेको भरमा हिँड्ने हैन,’ मन्त्री खनालले भने । उनले बजेट रकमान्तर पनि भइनसकेको दाबी गरे । समितिसँग सम्बन्ध पनि राम्रै भएको उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमै जाँदैनन् मन्त्री

संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमै मन्त्रीहरू जाँदैनन् । बैठक बस्ने मिति आफैँले तोकेर पनि उपस्थिति नभएको भन्दै समितिले मन्त्रीहरूलाई पत्र लेखेरै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समिति सभापतिहरूले नै सरकारले समितिलाई अटेर गरेको गुनासो गर्ने गरेका हुन् । अर्थ तथा विकास समितिले २५ माघदेखि देखि २८ गतेसम्म बैठक राखेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र चालु आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट कार्यान्वयनको प्रगति र अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाल बैठकमै उपस्थिति भएनन् ।-शिलापत्र डटकमबाट