वाग्मती सरकारको चार वर्षः राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीमा व्यस्त

वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको आज ४ वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्षको माघ २९ लाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आए पनि यस वर्षबाट औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै पहिलो प्रदेश सरकारका रूपमा गठन भएको वाग्मतीले यो अवधिमा ३ वटा सरकार पाइसकेको छ तर ३ वटै सरकार आ–आफ्नो कार्यकालमा बदनाम भए, राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीमा व्यस्त रहे ।

प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा हेर्ने हो भने त्यो समयमा केही काम भएको मान्न सकिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकार टिकाउने खेल र आरोप/प्रत्यारोपमै समय बित्यो । प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि स्वयं प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रश्न उठाउनेसम्मको अवस्था बन्यो ।

२०७७ पुस ५ मा संघीय संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको कदमपछि त्यसको असर प्रदेश सरकारमाथि पनि पर्‍यो । पुस १० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू लागेपछि प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । झन्डै ७ महिनापछि यसको अवतरण भयो र गत भदौ २ मा पौडेलले राजीनामा दिए । यो ७ महिनामा पौडेलले सत्ता टिकाउनेबाहेक केही गर्न सकेनन् ।

४ वर्षमा प्रदेशमा न त अपेक्षित कानुन निर्माण भए, न विकास निर्माणले गति नै लियो । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित हुने गरी काम गर्न नसक्दा यो संरचनामाथि बारम्बार प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सुरुवाती २ वर्षमा सत्तारूढ दल तत्कालीन नेकपाभित्रैको आन्तरिक कलह सतहमा आउने गरी विवाद भयो । एउट पक्षले अर्को पक्षलाई विभिन्न आरोप/प्रत्यारोप लगाइरह्यो । विशेष गरी तत्कालीन नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डेलगायतले खुलेरै पौडेल सरकारको आलोचना गरे । पछि शाक्य मुख्यमन्त्री भइन् भने पाण्डे हाल मुख्यमन्त्री छन् ।

शाक्यको ७० दिने कार्यकालमा कुनै ठोस काम हुन सकेन । उनले पनि सत्ता लम्ब्याउने दाउपेचमै समय खर्चिइन् । ७ मन्त्रालय विभाजन गरी ८ पुर्‍याइन् भने मन्त्रीहरूको संख्या ११ । एमाले विभाजनको अवस्थामा सांसदहरूलाई नेकपा (एस) मा जानबाट रोक्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेकी थिइन् । शाक्यले ४ जना राज्यमन्त्रीसमेत बनाइन् । अल्पमतमा परेकै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । सत्ता टिकाउनकै लागि पटक–पटक संसद् बैठक पनि स्थगन गरिन् ।

केन्द्रमा संसद् विघटनको घोषणापछि प्रदेश सरकारले कामै गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दाउपेचमा वर्तमान सरकार पनि लागिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन सरकार जोगाउन इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । पाण्डेले गत मंसिर १५ मा ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा पुर्‍याए । ४ पटकमा गरी १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । खर्च बढ्ने भए पनि संविधानअनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गरेको तर्क पाण्डेको छ ।

स्थिरता नारामै सीमित

स्थिरताको नारा लिएर पहिलो सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपा ३ वर्षमै सत्ताबाट बाहिरियो । पौडेलले ४२ महिना सरकार सञ्चालन गर्दैगर्दा बढी समय आफ्नै दलबाट आलोचना खेपे । सत्ता टिकाउने खेलमा नै उनको ध्यान केन्द्रित भयो । पार्टीबाट नै निष्कासनको संकेत पाएपछि अन्ततः उनले राजीनामा दिए । सोही दिन शाक्यले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिइन् । एमाले विभाजनपछि पनि संस्थापन पक्ष नै रोजेकाले उनले मुख्यमन्त्री ‘उपहार’ पाएकी थिइन् । गत कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे सुरुदेखि नै विवादको केन्द्रमा छन् । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि पश्चाताप नभएको अभिव्यक्ति दिएका उनले सदन चलाउन भने सकेका छैनन् । उनको कार्यकाल ४ महिना पुग्नै लाग्दा ३ पटक मात्रै संसद्को बैठक बस्न सकेको छ ।

संघीयतालाई शृंखलाबद्ध रूपमा बदनाम बनाउनुभन्दा पनि लामो समयदेखि प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नेतर्फ दलहरू केन्द्रित हुन जरुरी रहेको बताउँछन् राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा । ‘हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको ५ वर्षको एउटा चक्र पनि पूरा भएको छैन । प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । यसमा देखिएका गल्ती र कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने ।

कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प

प्रदेशले पहिचान गरेका ९९ कानुन २ वर्षभित्र बनाइसक्ने दाबी गरिए पनि ४ वर्षमा जम्मा ६१ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । ५९ कानुन त पहिलो ३ वर्षमै बनेका थिए । एमालेको लगातारको अवरोधका कारण झन्डै १ वर्षयता कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रगति हुन सकेको छैन । पाण्डे सरकारले कानुन निर्माणमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । हाल २ विधेयक प्रदेशसभा समितिबाट पारित भइसकेका छन् तर प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्दा पेस नै हुन सकेको छैन । हालसम्म पारितमध्ये १० वटा संशोधन विधेयक हुन् । २ विधेयक संसदीय समितिमा र ३ विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता छन् । पुस ७ र ८ मा प्रदेशसभा बैठक बसेयता सदन ठप्प छ ।

बनेनन् प्रदेश संरचना

सरकार गठन भएको ४ वर्षमा पनि सबै प्रादेशिक संरचनाहरू तयार हुन सकेका छैनन् । सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको २ वर्षपछि बल्ल जग्गा खोज्न सुरु गरेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनपश्चात् सरकार जोगाउनमै सरकार केन्द्रित भएपछि प्रादेशिक संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । पाण्डेले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्ने कार्यले केही गति पाएको देखिन्छ । हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । २ मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिविस भवनमा छ ।

२०७६ पुस २७ मा तत्कालीन पौडेल नेतृत्वको सरकारले स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रदेशसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम भएको थियो । प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगिएसँगै सरकारले सबै भौतिक संरचना एकै ठाउँमा, एक वर्षभित्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि २ वटा पूर्ण बजेट आइसके तर यसतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन । ‘अब स्थायी संरचना निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । छिट्टै भूगोल छनोट गरी काम अघि बढाउने छौं,’ पाण्डेले भने । सरकारले ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आवमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ईकान्तिपुर डटकमबाट सुवास विडारीले लेखेको समाचार साभार ।