प्रदेशसभाको बैठकमा आमसञ्चार गृह सञ्चालनको विरोध, तत्काल खारेजीको माग

हेटौंडा । वागमती प्रदेशसभामा बिहीबारबाट सुरु भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट माथि छलफलमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यले सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।  सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र प्रेस माथि हस्तक्षेप र उपेक्षा भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन् ।

बैठकमा वागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक बुद्धिमान माझीले प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको बताएका छन् । स्वतन्त्र प्रेसलाई बजेटमा उपेक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नै मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने निर्णयले आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको र यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले अगामी आवको बजेट पेश गर्दा सकारको स्वामित्व रहने गरी आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर बजेटमा सञ्चार क्षेत्रलाई कुनैपनि सम्बोधन गरेको छैन् । यस कदमको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएका छन् । उनिहरुले स्वतन्त्र प्रेस माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आफै मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने सकारको तयारीको विरोधमा वागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका पत्रकार महासंघ र पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेशले विरोध गर्दै उक्त कदम फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

बिहीबारको छलफलमामा प्रदेशसभाका ११ जना सदस्यहरुले भाग लिएका छन् । बैठकमा नेपाली सत्तापक्ष दल नेकपा एमालेका ६ जना, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका १ जना, नेपाली काँग्रेसका २ जना, नेमकिपाका १ र विवेकशील साझा पार्टीका १ जना सांसदले बजेट माथिको छलफलमा आफ्नो धारण राखेका थिए ।

त्यस्तै वागमती प्रदेशसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले प्रदेश सरकारले खुद्रे बजेट ल्याएर टुक्रे योजनाहरुमा केन्द्रीत भएको बताएका छन् । विपद् व्यवस्थापन र कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने भएपनि सरकारले त्यस तर्फ खासै चासो नदिएको उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रभात तमाङ र निमा लामाले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा पनि जनतालाई बजेटमा केन्द्रीत गर्न नसकेको उनीहरुको भनाई थियो । विगतमा जस्तै प्रदेश सरकारले तथ्याङ्कलाई पाखा राखेर बजेट तर्जुमा गरेकाले प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकतालाई नै हेरफेर गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी नेतृ सृजना सैंजूले सरकार विचौलियाको चङ्गुलमा फस्दै गएको बताएकी छिन् । विपद्को महामारीमा प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन, रोजगारी र कोरोना नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यसो नभई अवैध उत्खनन्, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री, जग्गा प्लटिङ्लाई प्रसय दिएर विचौलियाको चङ्गुलमा फस्दै गएको बताइन् ।

त्यस्तै सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सदस्यहरुले सरकारले सन्तुलित र स्वागत बजेट ल्याएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले कोरोना माहामारी, विपद् व्यवस्थापन, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेशको वर्तमान अवस्था, विपद् व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारले गरेका कामको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा ३ वटा विधेयकसमेत पेश भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा पारवहन सम्बन्धी विधेयक पेश भएको हो ।

वागमती प्रदेशसभाको बैठक भोलि मध्यान्ह १२ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।