आमसञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन पत्रकार महासंघ वागमतीको माग

हेटौंडा । वागमती प्रदश सरकारले आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारलाई बजेटमा उपेक्षा गर्दै सरकारले आफै आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने भन्दै १० करोड बजेट विनियोजन गरेपछि विरोध सुरु भएको हो ।

सरकारले आफै आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश समितिले आग्रह गरेको छ । महासंघ वागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा प्रदेश सरकार आफैंले आमसञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र प्रेसलाई निरंकुशताको कडी लगाउन खोजको आरोप लगाइएको छ । विज्ञत्तीमा सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीहरुको हितमा बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै सरकार आफैले आमसञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ‘ प्रदेश सरकारको स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने गरी आमसञ्चारगृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ भनी उल्लेख छ । यस विषयमा महासंघ प्रदेश कमिटीको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशभित्रको सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीहरुको पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकासको लागि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा समावेश गराउन पटकपटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले उठाएका एक दर्जन बढि मागहरु कुनैपनि सम्बोधन नगरी स्वतन्त्र प्रेस, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरित प्रदेश सरकार आफैंले आमसञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याएकोप्रति महासंघ प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

संघीय सरकार मातहत रहेका सञ्चारमाध्यम समेत स्वतन्त्र बनाउन गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा वागमती प्रदेश सरकार आफैंले आमसञ्चारगृह सञ्चालन गर्नु आपत्तीजनक रहेको जनाइएको । देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चारमाध्यममध्ये ६६ प्रतिशत वागमती प्रदेशभित्र रहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको कुल सदस्य संख्याको ४८ प्रतिशत बागमती प्रदेशभित्र छन् ।

सात प्रदेश मध्यमा सबैभन्दा धेरै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका र अनलाईन सञ्चालनमा रहेको यस प्रदेशमा निजी लगानीका सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवीको पक्षमा बजेट भाषणमा कुनै पनि सम्बोधन गरिएको छैन । अन्य प्रदेशले सञ्चारगृह र सञ्चारमाध्यमका लागि बजेट छुट्याएका छन् । तर, वागमती प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ ।