कोभिडको समयमा महिला हिंसा तथा जोखिम बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिने

हेटौडा । हेटौंडा वागमती प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखाको आयोजनामा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रोटेक्सन क्लस्टरको समिति भित्र मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्दको अनुगमन एबम सल्लाहकार उपसमितिको पहिलो बैठक हेटौंडामा भएको छ ।

बैठकले कोभिड १९ को समयमा महिला हिंसा तथा जोखिम बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गर्ने ,मनोसामाजिक परामर्श गर्ने श्रोतको पहिचान गर्ने , गैसस महासंघसँग सर्भे म्यापिङको लागि समवन्य बैठक बस्ने, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी मकवानपुर जिल्लामा संचालन भईरहेको संघसस्थाबाट सूका लागि फर्म फर्म्याट बनाई सबैलाई बितरण गर्ने जस्ता निर्णय गरेकोछ ।

२०७८ वैशाख ३० गते सामाजिक विकाश मन्त्रालयको सचिव एवं प्रदेश स्तरिय संरक्षण बिषयगत क्षेत्र समितिका पदाधिकारी सहितको उपस्थितिमा जुमको माध्यममा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशको मकवानपुर जिल्लामा उइनरक इन्टरनेशनलको प्राविधिक सहयोग तथा युएसआइडी र युके एडको आर्थिक सहयोगमा शान्ति फाउण्डेशद्धारा संचालित ”हाम्रो सम्मान” परियोजनाको उद्देश्य यस जिल्लामा मानव बेचबिखन तथ ओसारपसार अन्त्यको लागी स्थानिय सरकारको भुमिका र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितहरुलाई सहायता प्रदान गर्दै सम्मानित जीवनयापनका लागि सहयोगी परिवेश सृजना गर्न स्थानीयतहका सरकारलाई आवश्यक नीति तथा योजना कार्यक्रम निर्माण गर्न पैरवी तथा सहयोग गर्नु रहेको छ ।

संस्थाले प्रदेशस्तरमा पनि मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्घको अनुगमन एवम् सल्लाहकारको रुपमाकार्य गर्न सामाजिक विकास माहाशाखा प्रमुख गोपाल प्रसाद कँडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीयको उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यहरुमा पेशलकुमार पोखरेल (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय), सपना थापा (प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल), झबिन्द्र ज्ञवाली (सिविनवाल हेल्पलाईन), शान्ति लामा (शान्ति फाउण्डेशन), वद्रीप्रसाद वाग्ले (बालबालिका श्रोतव्यक्ति सामाजिक विकास मन्त्रालय) र अशोक काफ्ले (सदस्य सचिव, सामाजिम विकास माहाशाखा) रहेका छन् ।

फाउण्डेशन द्वारा संचालित “हाम्रो सम्मान“ परियोजनाको बिबिधित प्राबिधिक सहयोगमा युएसआइडी र युके एडकाको आर्थिक सहयोगमा उइनरक र शान्ती फाउण्डेशनको साझेदारीमा मकवानपुर जिल्लामा मानब बेचबिखन बिरुद्दका कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ । सस्थाले प्रदेश स्तरमा पनि मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्दको समितिको आवश्यकता रहेको छ भन्दै सामाजिक बिकास मन्त्रायलयसँग बिगत ८ महिना देखि पैरवी गर्दै आइरहेको थियो ।