युवा परिषद्को नियुक्ती प्रक्रिया रोक्न प्रदेश सरकारलाई अदालतको आदेश

हेटौंडा । उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले वाग्मती प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया स्थगन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौँडालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीसहरु राजकुमार वन र नागेन्द्रलाल कर्णको संयुक्त इजलासले प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्षको नियुक्ती प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गतसाउन २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेश मातहतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश युवा परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन खुल्ला गरेको थियो ।

उपाध्यक्ष पदका लागि १६ जना व्यक्तिले दावी गर्दै आवेदन पेश गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव र विज्ञ सम्मिलित छनौट समितिले १६ जनामध्ये योग्यता र क्षमताको आधारमा ३ जनालाई छनौट गरेको थियो ।

तर, सो छनौट प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको आधारमा माघ २३ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुनः आवेदन खुल्ला गरेपछि आवेदन उपर हेटौँडा ११ का प्रकाशचन्द्र पाण्डेले पुनः आवेदन माग गरिनु गलत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटउपर अधिवक्ताहरु क्रमश सुशिलकुमार पोखरेल, मदन दाहाल र पोष्टबहादुर थापाले गरेको बहसमाथि फैसला गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तत्काल सो नियुक्ती प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।