कुलेखानी जलाशयको पानी खेर जान नदिन पम्प स्टोरेज आयोजना

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मकवानपुरको कुलेखानी जलाशयबाट विद्युत निकालेपछि खोलामा पठाइने पानी पम्प गरेर फर्काउने गरी सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) माग गरेको छ । सय मेगावाटको पम्प स्टोरेजका लागि सरकारबाटै स्वीकृति लिएर सम्भाब्यता अध्ययन सुरु गर्ने प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणले आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । कुलेखानीमा प्रस्तावित पम्प स्टोरेज आयोजनाबारे प्राधिकरणको एनईए इन्जिनीयरिङ कम्पनीले प्रारिम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
इन्द्रसरोबरको विद्युत निकालेपछि खेर जाने पानीलाई पुनः जलाशयमा फर्काएर कुलेखानीबाट थप लाभ लिने गरी आयोजना अघि बढाउन लागिएको शाक्यले बताए ।

अहिले कुलेखानी आयोजनालाई नेपालको ‘पावर ब्याकअप’ भनिन्छ । कुलेखानी जलाशयको पानी उपयोग गर्ने गरी अहिले ३ वटा आयोजनाहरु बनेका छन् । कुलेखानी जविद्युत आयोजनाबाट ६० मेगावाट, कुलेखानी दोस्रोबाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

हिउँदमा भारतबाट बढी बिजुली ल्याउनुपर्ने समयमा बेलुकीकको माग धान्न यी आयोजनाहरु चलाइन्छ । पम्प स्टोरेज आयोजना बनाएमा हिउँदमा बिजुली उत्पादन गरेर खोलामा फाल्नुपर्ने कुलेखानीको पानी फेरि उपयोग हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले अहिले कास्कीको पोखरा महानगरस्थित बेगनास तालमा पनि पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन सम्भाब्यता अध्ययन गरिरहेको छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर एक सयदेखि तीन सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो ।

जापानी सहयोग नियोग ९जाइका०ले गरेको अर्को अध्ययनले पिक आवरमा १५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि सस्तो बिजुली आवश्यक पर्ने औंल्याएको थियो । ‘पिक आवर’मा करिब चार घण्टा चलाउन प्राधिकरणले सो आयोजना प्रस्ताव गरेको हो । विद्युतको अत्यधिक माग हुने समयमा बेगनासबाट रुपामा पानी खसाल्ने र अन्य समयमा त्यसलाई बेगनासमै पठाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

बेगनास र रुपा तालबीचको ५७ मिटर प्राकृतिक हेडलाई प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ । रुपामा खसालिएको पानी पुनः बेगनासमा फर्काइने हुनाले यसले दुवै तालको प्राकृतिक अवस्था र सौन्दर्यलाई कुनै असर नपर्ने प्राधिकरणको दाबी गर्दै आएको छ । आयोजनाको लागत १३ करोड डलर अनुमान गरिएको छ । साभारः अनलाइनखबर डटकमबाट