वाग्मती प्रदेशका चेपाङलाई अब चिउरीका रूखको पुर्जा !

अधिकांश चेपाङ परिवारसँग पुस्तौंदेखि बसेको जग्गाको लालपुर्जा पाउने टुंगो छैन । तर उनीहरूले चिउरीका रूखको भने पुर्जा पाउने भएका छन् । वाग्मती प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चेपाङ समुदायलाई चिउरीका रूखको पुर्जा दिने भएको हो ।

२०४६ सालअघि पनि चेपाङहरूलाई जिल्ला वन कार्यालयले चिउरीका रूखको प्रमाणपत्र दिएको थियो । ‘चेपाङ समुदायको संस्कृति र जीवनशैलीसँग जोडिएको चिउरीका रूखको स्थानीय सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने ।

मन्त्रालयले चेपाङ समुदायको आयआर्जनमा वृद्धि गराउन धादिङ र मकवानपुरमा चिउरीको गेडा प्रशोधन गर्न मेसिन हस्तान्तरण र चितवनमा उद्योग स्थापना गर्ने तयारी पनि गरेको छ । वातावरण संरक्षण र भूक्षय नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले चिउरीको वृक्षरोपण गर्न नर्सरी पनि राख्न लागेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुर, चितवन र धादिङमा ६ लाखभन्दा बढी चिउरीका रूख छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मकवानपुरमा ३ लाख ७१ हजार, चितवनमा २ लाख १८ हजार र धादिङमा १ लाख ११ हजार चिउरीका रूख छन् । मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा चिउरीका जंगल छन् भने चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका र राप्ती नगरपालिकामा चिउरीका बोट छन् । यसैगरी धादिङको रोराङ गाउँपालिकामा चिउरीको जंगल छ ।

प्रदेश सरकारले चिउरी उद्योग स्थापना, प्रशोधन मेसिन हस्तान्तरण र चिउरीको संरक्षण गर्न चालु आवमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयका उपसचिव नवराज पुडासैनीले बताए । वन संरक्षण र जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव देखिएकाले चिउरीका रूखको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागिएको पुडासैनीले बताए । घरजग्गाको जग्गाधनी पुर्जा नपाए पनि चिउरीका रूखको पुर्जा पाउने खबरले चेपाङहरू खुसी छन् । मन्त्रालयले धादिङको धुसामा शुक्रबार भएको भेलाबाट चिउरीको संरक्षण, उद्योग स्थापना र लालपुर्जा वितरणका लागि सहजीकरण गर्न खुसीलाल चेपाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने साविकका काँकडा, राक्सिराङ, भार्ता र कालिकाटार गाविसका चेपाङहरूसँग चिउरीका रूखको प्रमाणपत्र छ । त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा चिउरीको रूखबाट हुने आयआर्जन लिने र रूख किनबेच पनि हुने गरेको छ । भान्जा, भान्जीलाई दक्षिणा र छोरीलाई दाइजोका रूपमा त्यही पुर्जाको रूख दिने गरेको छ । स्थानीय जंगलमा रहेका चिउरीको रूखको संख्या तोकेर वन कार्यालयले चेपाङहरूलाई संरक्षणका लागि प्रमाणपत्र दिएको हो । प्रमाणपत्रमा तोकिएका रूखको उत्पादन सम्बन्धित व्यक्तिले लिँदै आएका छन् ।

उक्त रूखको संरक्षण पनि उसैले गर्नुपर्ने नीति रहेको थियो । तत्कालीन चेपाङ विकास कार्यक्रमका प्रमुख तुल्सी थापाका अनुसार चिउरीको रूखको संरक्षण र चेपाङको आयआर्जनमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले जिल्ला वन कार्यालयमार्फत रूखको प्रमाणपत्र दिने गरिएको थियो । २०४६ सालपछि यो क्रम रोकियो थियो, यसलाई निरन्तरता दिन लागेकामा उनले खुसी व्यक्त गरे । चेपाङ समुदायको जीवनशैलीसँग जोडिएको चिउरीका रूखको जिम्मा चेपाङहरूलाई दिएपछि उनीहरूको आयआर्जनमा वृद्धिसँगै चिउरीको पनि संरक्षण भएको संविधानसभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङको ठम्याइ छ । अहिले चिउरीको संरक्षणका साथै लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति प्रशंसनीय भएको उनले बताए ।

तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले २०४६ असार १० गते साविकको काँकडा गाविस–१ जुनकिरी (प्रजा) चेपाङको नाममा सिलिङे जंगलका २० वटा चिउरीका रूखको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो । ३१ वर्षदेखि उनले त्यही रूखबाट मात्र चिउरीको गेडा लिने गरेकी छन् । त्यही गेडा पिसेर घिउ उत्पादन गरेर खर्चर् चलाउँदै आएकी छन् । उनको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित २० वटा रूख अजंगका भएका छन् । जुनकिरी चेपाङको मात्र होइन, मेतेलाल चेपाङको नाममा २५ वटा चिउरीका रूखको प्रमाणपत्र छ । उनले पनि ती रूखहरूको संरक्षण गर्नुका साथै त्यसको आम्दानी लिने गरेका छन् । उनीहरूले पसिना बगाउँदै आएको जग्गा र ओत लाग्ने छाप्रो भएको जग्गाको आफ्नो नाममा लालपुर्जा छैन । काँकडा सिलिङे निवासी पूर्वसभासद गोविन्द चेपाङका पनि १ सय २५ चिउरीका रूख छन् । उनलाई मामाले दसैंमा टीका लगाएर ७५ रूख दिएका थिए ।

चिउरी रूखको लालपुर्जा दिने क्रम रोकिएकाले जंगलमा आफैं उम्रेर ठूला भएका चिउरीका रूख जसले हडप्न सक्यो उसले नै आम्दानी लिने गरेका छन् । अहिले बलिया र जमातवाला चेपाङहरूले चिउरीका रूख हडप्ने गरेका छन् ।

मकवानपुरको पश्चिमी भेगमा अहिले चिउरीको जंगल फस्टाएको छ । चिउरीको गेडा र त्यसबाट उत्पादन भएको घिउको पनि माग भएकाले चिउरीको रूखको संरक्षणका साथै जंगलका रूख नियन्त्रणमा लिन चेपाङबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि छ । चिउरीको रूखको लालपुर्जाले जंगल र चेपाङ संस्कृतिको संरक्षण गर्नुका साथै उनीहरूको जीवनयापनमा पनि सहज बनाएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।-साभारः ईकान्तिपुर डटकमबाट