लेखा समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै सुरुङ मार्ग निर्माणमा अघि बढ्यो प्रदेश सरकार

हेटौंडा । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्ट बहादुर बोगटी) सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २८ भदौमा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले कोभिड–१९ बाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट समाधानमा प्रदेशले पनि ठूलो आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा राज्य कोषको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने देखिएकोले तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पटक परामर्शदाताको छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि १२ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले आशयपत्र दर्ता गराएका छन् । १ असोजमा १५ दिन म्याद थप्दै दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेअनुसार विभिन्न मुलुकका १२ वटा कम्पनीले परामर्शदाताका लागि आशयपत्र दर्ता गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
१२ मध्ये ६ वटाको सूची तयार पारेर कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । परामर्शदाता छनौट भइसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको माघभित्र सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

परामर्शदाता छनोट लगतै सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि टेन्डर आव्हानमा जुट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहका अनुसार प्राविधिक कार्यसहित टेन्डरको तयारीमा मन्त्रालय जुटिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि बर्सेनी नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेटेको सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भइसकेकोले अब टेन्डर आव्हनतर्फ जुटिरहेको प्रवक्ता सिंहले बताए । सुरुङ मार्ग, एप्रोच सडक र तीनवटा पुल निर्माण गर्न १८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ  । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोट गरिसक्ने लक्ष्य रहेको सिंहको बताए । भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित बगर र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ कुलेखानी ड्याममुनि ३ दशमलव २१ किलोमिटर दुर्ई लेनको सुरुङ निर्माण गर्ने डिजाइन तय भइसकेको छ । सुरुङको चौडाइ १५ मिटरको हुनेछ । सुरुङको दुवैतिर साढे २ किलोमिटर एप्रोच सडक र तीनवटा पुल निर्माण गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।

लेखा समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सुरुङ मार्ग निर्माणको सवालमा निर्देशन विपरित प्रदेश सरकार गलत ढंगले अघि बढेको दाबी गरेका छन् ।समितिले विभिन्न कारण र सुझावसहित सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएपनि वेवास्ता गरेर आगामी दिनमा देखिने समस्याको भागीदार प्रदेश सरकारले हुने उनले बताए । ‘सुरुङ मार्ग निर्माणमा अझैपनि जनताको लगानी फसिरहेको छ ।’ उनले भने ‘धेरै विषय विवादीत छन्, यस्तो अवस्थामा विवाद समाधान नगरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा भोली समस्या देखिने पक्का छ, त्यही भएर समितिले निर्देशन दिएको हो ।’ श्रेष्ठले निर्देशन विपरित अघि बढिरहेको प्रदेश सरकारलाई समितिले मन्त्रिपरिषद्कै नाममा पत्राचार गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले समितिको सुझाव, निर्देशन पालन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे थप सशक्त निर्णय गर्ने दाबी गरे । साभारः नयाँ पत्रिकाडेली डट्कमबाट