तीन सरकार तीनतिर, कोरोना सबैतिर !

मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार छन् । तर संघीयताको मर्मअनुरूप समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ । प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा ३ तहबीच समन्वय संयन्त्र नभएका कारण कोरानाले भयावह रूप लिएको बताउँछन् ।

‘३ तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अघि बढेको भए विकराल अवस्था आउने थिएन,’ उनी भन्छन् । अझै संयन्त्र बनाएर अघि बढे कोराना नियन्त्रण सहज हुने उनको ठम्याइ छ ।

समन्वयको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ५५० प्रदेश सांसद, २७५ संघीय सांसद र ३५ हजार जनप्रतिनिधि हुँदा पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको के कुरा, मन्त्री–मन्त्रीबीच नै समन्वय भएन,’ उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै अगाडि लगाउनुपर्छ ।’ शुरूमा स्थानीय तहले क्वारेन्टीन, आइसोलेसन सेन्टर निर्माणलगायत सकारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार स्थानीय सरकारबीच भने समन्वय देखिएको छ । ‘स्थानीय तहबाट धेरै राम्रा काम भए तर त्यसको अनुगमन नहुँदा राहत वितरणलगायत काममा बदमासी पनि भयो,’ डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘गर्न सक्ने जति गरेका हुन् तर न पैसा दिइयो, न जनशक्ति पुर्‍याइयो ।’

स्थानीय तहले आफ्ना जनतालाई गाडी नै लिएर ओसारपसार गरेका थिए । स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार संघले प्रदेश राजधानीसम्म, प्रदेशले जिल्ला सदरमुकामसम्म र स्थानीय तहले आआफ्नो ठाउँ लाने गरी समन्वय गरेको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो ।

प्रदेशको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको कुरा राखेकाले त्यो प्रदेशलाई नै छाडिदिनुपर्ने डा. देवकोटा बताउँछन् । स्थानीय तहलाई सुरक्षा अधिकारभन्दा विकासका कुरी बढी दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ ।

नयाँ संविधान बनेको ५ वर्ष हुन लागेको छ । संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय गरी ३ तहका सरकारको व्यवस्था गरेको हो । तीनै तहका निर्वाचन भएको पनि ३ वर्ष भइसकेको छ । तापनि, व्यवहारमा संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन । संघीयतामा अझै सकस देखिएको छ । नेतृत्व एकात्मक केन्द्रीकृत मानसकिता र सोचबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह आफ्ना अधिकार केन्द्रले हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । केन्द्रले भने प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै लिन नसकेको भन्दै आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

सुविधा लिन सिंहदबार ठान्ने र अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएको छ । त्यसो त प्रदेशको आवश्यकतामाथि प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

संविधानले संघलाई रक्षा, सेनासहित ३५ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासहित २१ अधिकारको सूची प्रदेशलाई छ । संविधानमा प्रदेश र संघका २५ साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था छ । स्थानीय तहका २२ एकल अधिकारका सूची छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची १५ वटा छन् ।स्थानीय शासनविज्ञ डा. भुर्तेल संविधानको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट हुन नसकेको बताउँछन् । ३ तहका सरकारबीच संवाद र सहकार्य नै नभएको उनको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न १० वर्षे गुरुयोजना आवश्यक पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत भइसकेका डा. भुर्तेल संघीयता कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको सुनाउँछन् । ‘पहिलो निर्वाचनको ५ वर्षमा त्यति काम सक्ने, त्यसपछि अरू काम गर्दै जाने भनेर गुरुयोजना बनाउनुपथ्र्यो । तर त्यसमा कसैको ध्यान गएन,’ उनी भन्छन्, ‘हात्ती ल्याएर माउते नभएजस्तै भएको छ ।’

३ तहमध्ये तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको भूमिका सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । प्रदेश कमजोर देखिएको उनको ठम्याइँ छ । ‘प्रदेश त स्थानको खोजीमै छन् । आफ्नो पहिचान र भूमिका नै बुझ्न सकेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिका रहेको प्रदेशले त्यो भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको छैन । संघले आफ्नो काम बुझेन । बरु स्थानीय तहको भूमिका मिश्रित छ ।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र नै नभएको उनको भनाइ छ । भएको संघीय मन्त्रालय पनि कर्मचारीमै सीमित देखिएको छ । सबै दल बसेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न आयोग वा प्राधिकरण बनाउनुपर्ने हो । त्यो पनि बनाएनन् । स्थानीय तहले आफूले जानेको काम गरे, जसबाट शक्तिको दुरुपयोग भयो । भ्रष्टाचार मौलायो ।

प्रादेशिक योजनाविद् डा. देवकोटा समन्वय अभावले संघीयता नै कमजोर देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच धेरै काममा ओभरल्यापिङ र डुप्लिकेसन भएका छन् । अधिकार क्षेत्रको मापदण्ड बनाएर काम गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । जसले गर्दा योजना प्रणाली नै कमजोर भएको छ ।

उनका अनुसार बजेट घोषणाको प्रणालीसमेत गलत छ । स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै संघले बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर पहिला संघले बजेट ल्याउँछ, त्यसपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले । योजनाविद् डा. देवकोटा बजेट ल्याउने ‘टप टु बटम’ प्रणाली गलत भएको बताउँछन् । ठूला विद्युत्, सिँचाइ, सडक योजनामा मात्रै संघले हात हाल्ने हो । त्यस्तै, अन्तरप्रादेशिक योजना हात लिने हो । प्रदेशले अन्तरपालिकाका हात हाल्ने हो भने पालिकाभित्रका योजना सञ्चालन गर्ने हो । जता हेर्‍यो उतै बर्बाद रहेको उनी बताउँछन् । सत्तारूढ पार्टी बलियो र मजबुत नहुनु र विपक्षीले खबरदारी गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको ठहर छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटा पहिलाको एकात्मक व्यवस्थाभन्दा अहिले बढी केन्द्रीकृत भएको बताउँछन् । संरचना परिवर्तन भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नगएको उनको बुझाइ छ । स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने काम नभएको उनको टिप्पणी छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त भने पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

तीन तहका निर्वाचन भई देशमा ३ तहका सरकार त बने तर लामो समय कर्मचारी संयन्त्रको पुनःसंरचना भएन । कर्मचारीको पुनःसंरचना गरेर निर्वाचन गर्नुपथ्र्यो । तर निर्वाचनको वर्षपछि बल्ल नीतिगत रूपमा कर्मचारी समायोजन गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ फागुनमा ल्याइयो । तर त्यो समायोजन केन्द्रीकृत मानसिकताका आधारमै भयो । तथापि प्रक्रियामा गयो ।

तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो । तर कर्मचारीहरू समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानेनन् । त्यसमाथि संघीय निजामती सेवा ऐन नै बन्न सकेको छैन । यो ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन बनेको छैन । अहिले समायोजन ऐनविपरीत सरकारले कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई सरुवाको बाटो खोलेको छ । यो संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको विज्ञ बताउँछन् ।

योजनाविद् डा. देवकोटा ऐनविपरीत सरकारले निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन् । संसद्ले बनाएको ऐन मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो संघीयता र संविधानविरोधी काम हो । संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो बनाएर कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यससम्बन्धी विधेयक डेढ वर्षदेखि संसद्मा गिजोलिरहेको छ । कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास निर्माण नै प्रभावित हँुदै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अभाव हो । संघमा कर्मचारी थुप्रिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन् ।

स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटा सेवाप्रवाह, उत्पादन र विकास निर्माण गर्ने ठाउँमा कर्मचारी नै नभएको बताउँछन् । ‘जहाँ चाहिने हो त्यहाँ कर्मचारी छैनन् । संघमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी थुपारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसरी कसरी अथतन्त्र सबल हुन्छ ? समृद्धि आउँछ ?’

डा. भुर्तेल पनि प्रशासनिक बन्दोबस्त नै मिलाउन नसकेको बताउँछन् । ‘संघमा धेरै छन्, तल नपुग्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।

गतिविधि शून्य अन्तरप्रदेश परिषद् संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरे पनि त्यसले आफ्नो गतिविधि गर्न सकेको छैन । संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ ।

संघ र प्रदेशबीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भए त्यसलाई समाधान गर्न परिषद्को परिकल्पना संविधानले गरेको हो । धारा २३४ मा लेखिएको छ, ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहनेछ ।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा ९ जना सदस्य रहनेछन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको व्यवस्था छ । समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद भए प्रदेशसभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नै त्यसमा प्रतिबद्ध नदेखिएको डा. भुर्तेल बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्ने कानूनसमेत बन्न सकेको छैन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।