सचिवालयको निर्णय अवज्ञा गर्ने धृष्टता नगरौं

नेकपा सचिवालयले प्रदेश नं. ३ को राजधानी हालका लागि हेटौंडा नै उपयुक्त हुन्छ सोही अनुसार गर्नु भनेर आफ्ना मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुबैखाले टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

प्रदेश सभाले बैठक बसेर सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतले हेटौंडालाई स्थायी राजधानी कायम नगरेसम्म यसबारेको बहस र बादविवाद जारी नै रहनेछन् । यसबाट कोही पनि ज्यादा आत्तिनु र ज्यादा मात्तिनु जरुरी छैन । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै पनि दलले आफ्ना मातहतका कमिटी र नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु सामान्य कुरा नै हो । यो कुनै विधि मिचिएको वा संविधान र कानुनको बर्खिलाप गरेको हुँदै होइन । बिगत २ वर्षदेखि प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा अनिर्णयको बन्दी भइरहेको प्रदेश नं. ३ लाई उसैको पटक पटकको आग्रहमा नेकपा सचिवालयले यो गाँठो फुकाउने काम गरेको हो ।

यसबाट प्रदेश नं. ३ र पार्टी कमिटीलाई ठूलो मद्दत पुगेको छ । केही नेता, कार्यकर्ताले चित्त नबुझेर अण्टसण्ट बक्तव्यबाजी गर्नु बेकार कुरा हो । असन्तुष्टि राख्दा मर्यादित, व्यवस्थित र विधिसम्मत ढंगले आफ्नै पार्टीभित्र राख्न सकिन्छ । त्यसको वातावरण भने पार्टी नेतृत्वले मिलाउनु पर्दछ । तर, पार्टीको उच्च तह सचिवालयले गरेको निर्णय गलत छ, गैरसंवैधानिक छ भन्दै त्यसको विरुद्धमा बक्तव्य दिने र मतदान गर्ने कुरा चाहीं एउटा अनुशासित कम्युनिष्ट पार्टीका लागि नसुहाउने कुरा हो । असन्तुष्ट सांसद तथा नेताहरुले मतदान प्रक्रियामा पुग्ने बेलासम्म यो कुरालाई सकारात्मकढंगले आत्मसात गर्नुपर्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि सबैभन्दा जटिल काम यही प्रदेशहरुका तामाङ्का, सिमाङ्कन र संख्या रह्यो । यहि कुरा नमिलेर अघिल्लो संविधानसभा बिघटन भयो भने ८ वर्ष लगाएर ७ प्रदेशको सिमाङकन टुंगियो । अझैं कतिपय असन्तुष्टिका स्वरहरु थिए तर समयक्रमसंगै मत्थर हुँदै गयो ।

नामाङकन र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार दोस्रो संविधानसभाले प्रदेशसभालाई नै छोडिदियो । चुनाव भएको २ वर्ष बित्नै लाग्दा प्रदेश नं. ४, ६ र ७ ले बाहेक अन्यले राजधानी र नाम टुंग्याउन सकेनन् । १ महिनाभित्रै गर्न सकिने वा गर्नु पर्ने काम २ वर्षसम्म हुननसक्दा अन्यौलता यथावत नै छ । बल्लतल्ल प्रदेश सरकार पार्टी नेताहरुको अनुरोधमा नेकपाको सचिवालय बैठकले हेटौंडालाई नै स्थायी गर्न दिएको निर्देशन सकारात्मक छ ।

लामो समय अनिर्णयको बन्दी हुनुभन्दा केही असंतुष्टिका बावजुत हेटौंडालाई राजधानी बनाउने निर्णय सही छ । यसमा सत्ता पक्षकै कतिपय नेता र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाको अधिकार नेकपा सचिवालयले खोस्यो भनेर रोइलो गरेको सुनिन्छ । वास्तवमा त्यो आरोप सही होइन । नेकपा सचिवालय बाग्मती नाम र हेटौंडा राजधानी भयो भनेर घोषणा गरेको होइन । आफ्ना मातहतका कमिटी र प्रदेश सांसदहरुलाई निर्देशन गरेको मात्रै हो । दलीय व्यवस्थामा यत्ति गर्न दलले पाउ“दछ । अब आफ्नै पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सांसदहरुलाई छ ।

म पार्टीको निर्णय मान्दिन भन्दै अन्यथा गर्ने अधिकार त छ तर भोलि निर्देशन र अनुशासन नमान्ने आफ्ना नेता कार्यकर्ता र सांसदलाई पार्टीले गर्ने अनुशासनको कारबाहीका लागि पनि आजैबाट मानसिक रुपले तयार भइराख्दा हुन्छ । पार्टीको निर्णय निर्देशन र अनुशासन उलङ्घन गर्ने छुट कसैलाई कुनै पनि पार्टीमा हुँदैन । प्रदेशसभामा मतदानका बेलासम्म आफ्नो माग दावी, विरोध, असन्तुष्टि वा सार्वजनिक खपतका लागि जे जे भने पनि मतदान हेटौडाकै पक्षमा गर्नुको विकल्प नेकपा सांसदसंग छैन ।

सकिन्छ भने सचिवालयको निर्णय उल्टाउन नेतृत्वलाई दवाव दिनुप¥यो । होइन भने यो पटक हेटौंडाकै पक्षमा मतदान गर्नु प¥यो । प्रदेश राजधानीका लागि हेटौंडा अनुपयुक्त ठाउँ हुँदै होइन । हाल चर्चामा रहेका भक्तपुर, नुवाकोट र काभ्रेभन्दा हेटौंडा नै सर्वाेत्तम विकल्प हो । किनकी हेटौंडामा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अन्यत्रभन्दा तुलनात्मक रुपले राम्रो छ । स्वच्छ जलवायु र हावापानी छ । हिमालमा झैं चिसो र तराईमा झैं गर्मी कहिल्यै हुँदैन । खानेपानी र ढल निकासको राम्रो प्रबन्ध छ ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नजिकै पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाको अत्याधिक जनघनत्व र चापलाई कम गर्न काठमाडौंबाट नजिक हेटौंडाभन्दा राम्रो स्थान अन्यत्र छैन । भक्तपुर, बनेपा र धुलिखेल भन्नु अन्तत काठमाडौं उपत्यकामा नै चाप बढाउने मनशाय हो । धेरै नेता तथा सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यकालाई आफ्नो बसोबासको मुल थलो बनाईसकेको हुनाले सकभर उपत्यका छोड्न नचाहेर हेटौंडाको विरोध गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

हेटौंडालाई काठमाडौंपछिको बैकल्पिक शहर बनाउन सकिने प्रशस्त आधारहरु भएको र बनिसकेका भवनहरु र अन्य पूर्वाधारलाई उपयोगबिहीन बन्न नदिन हेटौंडा नै राजधानीको रुपमा कायम गरिनु देश र प्रदेश दुबैको हितमा छ । राजधानी तोक्ने र नाम राख्ने समस्या अन्य ३ वटा प्रदेशमा पनि यथावत छ । जति सजिलै अस्थायी राजधानी कायम भयो, त्यति सजिलै स्थायी गर्न सम्भव नहुने रहेछ । एकातिर चलाउंदा अर्काेतिर समस्या पर्ने र देशव्यापी आन्दोलन चर्कने खतरा छ । सरकार खुरुखुरु विकास र समृद्धिका आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न नलागेर प्रदेश प्रदेशको आन्दोलन व्यहोर्ने झण्झट निम्त्याउन चाहँदैन । हेटौंडालाई अन्यत्र राजधानी बनाउंदा प्रदेश नं. १,२,र ५ मा समेत त्यसको असर र प्रभाव विस्तार हुने निश्चित प्रायः थियो ।

त्यही बुझेर पनि नेकपा नेतृत्वले हाललाई हेटौंडा नै स्थायी राजधानी कायम गरेर जाने बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गरेको हो । यदी अब प्रदेशसभाबाट पनि प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौंडा घोषणा भयो भने काभ्रे, भक्तपुर वा अन्य कुनै जिल्लाका सांसद र जनताले चित्त दुखाउनु पर्ने कारण छैन । किनकी हेटौंडा अब मकवानपुर जिल्लाको मात्रै सदरमुकाम होइन, सिंगै प्रदेशकै राजधानी हो ।

प्रदेशभित्रका १३ वटा नै जिल्लाले यसको अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्दछ । र यदी यो भन्दा उपयुक्त कुनै कालखण्डमा अन्यत्र लाग्यो भने दुई तिहाई बहुमत पु¥याएर जहिले सुकै परिवर्तन गर्न पाउने संवैधानिक हक प्रदेशसभालाई जहिले पनि छ । प्रदेशसभा भित्र लविङ गरेर अन्यत्र लैजाने पहल जहिले सुकै जारी राखे हुन्छ ।

त्यसकारण अहिले नै पार्टी हाइकमाण्डले गरेको निर्णय र निर्देशन अवज्ञा गर्ने धृष्टता चाहीं नेकपाको चिन्हमा चुनाव जितेको कोही सदस्यले पनि नगरौं । हेटौंडा अब मकवानपुरे जनताको मात्रै भूभाग होइन प्रदेश नं. ३ का १३ वटा जिल्लाका सम्पूर्ण नागरिकको आफ्नो भूभाग हो । हेटौंडालाई माया गरौं । अपनत्व ग्रहण गरौं । (समसामयिक विषयमा कलम चलाउने लामिछाने नेकपाका नेता हुन् । )