मन्त्री महर्जनद्वारा यातायात कार्यालयको अनुगमन

हेटौंडा । बागगमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातयात मन्त्रालयका मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाको अनुगमन गरेका छन् ।कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न मन्त्री महर्जन कार्यालयको अनुुगमनमा पुगेका हुन् ।

मन्त्री महर्जनले अनुुगमनका क्रममा कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवाका बारेमा सेवाग्राहीसँग जानकारी लिएका थिए । मन्त्री महर्जनले सेवाग्राहीको गुनासो तथा सुझावलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सेवाग्राहीले बैंकमा लाईन बसेर दस्तुर एवं कर दाखिला गरिसके पछि पनि पुनः रसिद काट्न कार्यालयमा लाईन बस्नु पर्दा दोहोरो झन्झड व्यर्होनुपरेको गुनासो गरेका थिए । मन्त्री महर्जनले कानुनी जटिलताका कारणले यस्तो अवस्था रहेकोले यसलाई छिटै नै सुधारेर जाने कुराको आश्वासन दिएका छन् ।

त्यसैगरी  मन्त्री महर्जनले बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवाप्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली २०७८ निर्माण गरिसकेकोले यातायात क्षेत्रको भुक्तानी प्रणाली विद्युतीय माध्यमबाट समेत हुन जानकारी गराए । त्यसैगरी बागमती प्रदेश, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय https://tmis.bagamati.gov.np बाट आफ्नो सवारीको विवरण आफूले नै अद्यावधिक गरी बिल बुक नवीकरण लगायत सवारी कर तिर्न सकिने अनलाइन सेवा उपलब्ध गराएकाले यसको प्रयोग गर्न उनले सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका थिए ।

स्मार्ट लाइसेन्स हालसम्म पनि नपाएको भन्ने सेवाग्राहीको जिज्ञासाको सम्बन्धमा मन्त्री महर्जनले बागमती प्रदेश सरकारले नागरिक एपमार्फत सवारी चालक अनुमती पत्र देखिने व्यवस्था गरिसकेको त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराएका थिए । सवारी चालकले ट्राफिक नियम उलंघन गरेमा सोही एपको ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स सूचना प्रणाली अन्तर्गतको क्यू आरबाट ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो । त्यसै गरी बागमती प्रदेशले अब क्यू आर कोड सहितको कार्ड समेत प्रिन्ट गरी वितरण गर्ने तयारीमा रहेको व्यहोरा समेत जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयले हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले सेवाग्राहीको गुनासो एवं जिज्ञासा सान्दर्भिक रहेको र कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली लगायत अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको कारणले पनि सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने गरेको बताए । यसलाई सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्न कानुनको संशोधन गर्नु पर्ने भएमा संशोधन गर्दै जानु पर्ने र घरबाटै सेवा पाउने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीहरूलाई आमसेवाग्राहीमा सुसूचित गर्दै जानुपर्ने बताएका थिए ।