हेटौंडाको गौरिटार रंगशालामा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीब्रता

हेटौंडा । हेटौंडा–६ गौरिटार रंगशाला परिसरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रंगशाला, पौडी पोखरी र फुटबल रंगशालालगायतका पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गती लिएको छ ।  रंगशालालाई प्रदेश गौरवको योजनामा समावेश गरी निर्माणको काम अघि बढाएपछि कामले गति लिएको हो।

बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले आज निर्माणाधिन पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण गरि पूर्वाधार निर्माणको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिएका हुन् ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री महर्जनले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई निर्माण कार्य समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै निर्माणको क्रममा त्यसको गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे । उनले प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्तरीय खेलकुदका संरचनासँगै खेलाडी प्रोत्साहनमा समेत काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

राज्यका निकायका कमिकमजोरी र निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्री महर्जनले सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरेपछि निर्माणको कामले गति लिएको हो ।

हाल फुटबल रंगशाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र चाँडै निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव दीपक लामाले जानकारी दिए । त्यस्तै अन्य संरचना निर्माणको कार्यले पनि तीब्रता पाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्षदेखि क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि १२ करोड र स्विमिङ पुल निर्माणको लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण थालेको थियो ।

रंगशालामा पहिलो चरणमा ६०० भन्दा बढी दर्शक क्षमताको एउटा प्याराफिटसहित ५ वटा पिच, ७० मिटर रेडिएशनको ग्राउण्ड भीभीआइपी कक्ष, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, टिभी र रेडियो ब्रोडकास्टिङ कक्ष, मिडिया कक्ष, अपाङ्गमैत्री क्षेत्र, पार्किङलगायतका संरचना निर्माण हुने परिषद्ले जनाएको छ ।

केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने गरी तत्कालिन समयमा खेलकुद परिषद्ले खेलकुदका संरचना निर्माणको थालनी गरेको थियो । बजेटले निरन्तरता पाउन नसक्दा १४ वर्षसम्म यो रंगशाला निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको थिएन । २८ जेठ ०६४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रंगशालाको शिलान्यास गरेका थिए ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकार अन्तरगत रहेको उक्त आयोजनामा क्रमगत बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ ।