जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने कि भागबण्डा मात्रै गर्ने ?

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । सो शासन प्रणाली स्थापनासँगै शक्तिशाली स्थानीय सरकारको अभ्यास शुरू भयो । त्यसैले स्थानीय सहरको सिंहदरबार गाउँमा आयो भनेर खुसी भए ।

प्रदेश सरकार पनि गाउँको विकासमा अग्रसर हुने आशाले स्थानीयमा खुसी झनै थपियो तर गाउँका सिंहदरबार र प्रदेश सरकार समेत आफ्नै स्वार्थमा अग्रसर हुन थालेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूबाट गाउँलेहरूले दिक्दार महसूस गर्न थालेका हुन् ।

उता केन्द्रीय सरकारले जनताको सुखदुःखमा साथ दिन सकेका छैन न त विकास र समृद्धिका आक्रामक कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छ । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सबै सरकार असफल हुँदै आएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रहार हुन थालेको ठहर राजनीतिक तथा प्रशासनिक विश्लेषकको छ ।

विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र नेता नराम्ररी चिप्लन पुगेको राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालले नेतामा देखिएको स्वार्थ अवसरवादिता र नैतिक स्खलनका कारण संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था धरापमा पर्ने खतरा बढेको बताए ।

वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्द्ुमा राखेर आक्रामक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार आफंै अलमलमा परेको तर्क बरालको छ ।

विकृतिका रूपः

केन्द्रमाः
– मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै ८८ दिन
– संसद् छलेरै दल फुटाउने अध्यादेश
– संसद् चलेकै समयमा अध्यादेश फिर्ता
– समयमा बजेट ल्याउन असफल
– इतिहासमै पहिलोपटक बजेट सटडाउन
– दार्चुला तुइन प्रकरणमा भारतसँग निरीह
– महत्त्वपूर्ण अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न असफल
– विकास र समृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन असफल
– कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप
– राजदूत फिर्ता तर नयाँ नियुक्ति गर्न असफल
– गैरसांसदलाई मन्त्री
– विवादित व्यक्तिलाई विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति

प्रदेशमाः
– प्रदेशमा नेकपा एस र कांग्रेसबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री खाने सहमति
– लुम्बिनी प्रदेशमा १७ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद्
– प्रदेशमा बेरुजु बढ्दो क्रममा
– विकास आयोजनामा शून्य ध्यान
– सेवा सुविधामा मात्रै ध्यान

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार एकपछि अर्को गर्दै बद्नाम हुँदै जान थालेपछि जनतामा निराशा छाउन पुगेको हो । विश्लेषक बरालले यसअघिको सरकार पनि काममा भन्दा हावादारी गफ दिनमा नै व्यस्त भएकाले मुलुकमा विकास र सुशासनको जग बस्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

अहिले वर्तमान सरकार पनि जनताको हितभन्दा आफ्नै स्वार्थ र हितमा केन्द्रीत भएकाले यो सरकार पनि असफतातर्फ अघि बढिरहेको बरालको टिप्पणी छ । ‘अहिले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा पनि जनताका लागि काम गरौं भन्ने भावना कसैमा देखिएन, नैतिकता र इमानदारीता पनि देखिएन, यस्तै हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्छ ।’ राजनीतिक विश्लेषक बरालले राजधानीसँग भने ।

केन्द्रीय सरकार यतिखेर राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे छानेर विभिन्न नियुक्ति दिन व्यस्त छ । ‘नियुक्ति दिँदा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा दिनुपर्छ तर सरकारले यो विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन,’ बरालले भने ।

पछिल्लो समय प्रदेशमा पनि विकृति अत्याधिक देखिन थालेको छ । ७–८ जनासम्म मन्त्रीबाट सञ्चालन भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सबैलाई भागबन्डा पुर्‍याउन १७ जना मन्त्री बनाइएको छ भने बाग्मती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले आधा आधा समयका लागि मुख्यमन्त्री हुने सहमति गरेर विकृतिको जग बसालेका छन् । प्रायः सबैजसो प्रदेशमा विकृतिको चाङ बढ्दो छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सुशील गौतमले नेताले मुख्यमन्त्रीको पदलाई समेत भागबण्डा गरी गणतन्त्रको बद्नाम गराएको बताए । उनले नेताले आफ्नो अहम् र स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पालैपालो मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनेर गणतन्त्रलाई बद्नाम गराउने चेष्टा गर्नु दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले वर्तमान सरकार पनि चरम विकृति निम्त्याउन उन्मुख भइरहेको बताए । शासकको यस्तो गलत हर्कतले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले ठूलो धक्का खान सक्ने उनको जिकिर छ । राजनीति स्वार्थ र अवसरवादको चंगुलमा फसेकाले मुलुकको विकास र प्रगति ठप्प भएको त्रितालको भनाइ छ । राजधानीमा खबर छ ।