निजी विद्यालयका सञ्चालकज्यूहरूलाई खुला पत्र !

आदरणीय सञ्चालकज्यूहरू,
हार्दिक अभिवादन !
काेराेना कहरकाे कारण जारी लकडाउनका कारण भएकाे शैक्षिक तथा आर्थिक क्षतिप्रति म/हामी संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी अत्यन्त गम्भीर छु/छाैँ । यस जटिल अवस्थामा समेत तपाईँ हाम्राे आपसी समझदारीबाट यस शैक्षिक सत्रकाे सुरुवातदेखि नै अनलाइन तथा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ गतिविधिमा संलग्न गराउँदै आएका हाैँ । विशेष गरी कतिपय विद्यालयका हामी शिक्षक-कर्मचारीले विगत २०७६ माघ त कतै मङ्सिरदेखि नै तलब नपाइरहँदा समेत हामी विद्यालय प्रशासनले अख्तियार गरेकाे नीतिअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै अाइरहेकाे कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल विद्यार्थी भर्ना नगर्नू तथा शुल्क नलिनू भनेर निर्देशन दिँदै गर्दा विशेषगरी संस्थागत विद्यालयलाई परेकाे असजिलाे हामीले राम्रोसँग बुझेका छाैँ ।

राज्यले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएकै कारण यहाँहरूले निजी विद्यालयहरू खाेल्नुभयाे । सायद प्रारम्भदेखि नै विद्यालयहरू कम्पनी एेनमा दर्ता नगर्ने अर्थात् शिक्षालाई नाफामूलक व्यापार/व्यवसायकाे रूपमा सञ्चालन गर्न नपाउने, नितान्त सेवामूलक शिक्षण संस्थाकाे रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राज्यले गरिदिएकाे भए सायद तपाईँहरू यतिविधि हाैसिएर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो हाेला । अन्य व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो हाेला । यसरी, नाफा कमाउने गरी अर्थात् कम्पनी एेनमा दर्ता गरी शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नुमा तपाईँहरूकाे म कुनै दाेष देख्दिनँ । तर छातीमा हात राखेर साेच्नुस् त, जुन शिक्षक-कर्मचारीकाे श्रम र पसिनाबाट तपाईँकाे घरकाे तला थपिँदै गएकाे छ, जग्गाजमिनकाे क्षेत्रफल बढ्दै गएकाे छ, सेयर बजारमा लगानी थपिँदै गएकाे छ, तपाईँका छाेराछाेरीहरू विदेशका महङ्गा कलेजमा प्राविधिक शिक्षा लिन पाइरहेका छन्, के ती शिक्षक-कर्मचारीले पाउनैपर्ने सेवासुविधाहरू पाएका छन् ? यदि पाएका भए नियुक्तिपत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व, राज्यले ताेकेबमाेजिमकाे तलब, भत्ता, सञ्चयकाेष, बिदा, बिमा आदिकाे सुविधा अादि विषयमा वर्षाैँदेखि नै किन हामी लडिरहनुपरेकाे छ ? तपाईँले आर्थिक लगानी गरेकाे भरमा तपाईं लगायत तपाईँका परिवारकाे भविष्य सुनिश्चित हुँदै गर्दा के शिक्षक-कर्मचारी आफ्नाे पेसागत सुरक्षाप्रति र अाफ्नाे भविष्यप्रति ढुक्क छन् त ? पछिल्लाे समय हामी श्रमिक-मजदुरकाे भविष्यका लागि भनेर ल्याएकाे “याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा काेष” मा शिक्षक-कर्मचारीलाई आबद्ध गराउनुभयाे त ? यी त हाम्रा बिचमा २०७६ चैतसम्मकाे बहसकाे विषय थियाे/लडाइँकाे विषय थियाे । तर २०७७ वैशाखदेखि काेराेनाका कारण सिर्जित परिस्थितिका बिच हामी तलब नपाइरहेकै अवस्थामा पनि विद्यालय-विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्ने आन्तरिक समझदारीअनुसार शिक्षण सिकाइलाई अनलाइनकाे माध्यमबाटै भए पनि अघि बढायाैँ । अनलाइनमा नजाेडिएका विद्यार्थीलाई रेडियाे/टेलिभिजनमार्फत् सरकार र प्याब्सनले प्रसारण गर्ने कक्षामा जाेडिन आग्रह गर्याैँ । हामी आफैँले पनि साप्ताहिक/पाक्षिक सिकाइ सामग्री तयार गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्दै गर्दा र तपाईँहरूकाे छाता संस्था प्याब्सन/एन. प्याब्सन, हाम्रो छाता संस्था इस्टु (ISTU), शिक्षक महासङ्घ तथा अभिभावक महासङ्घका बिच सहकार्य गर्दै विद्यार्थी भर्ना, शुल्कलगायत विषयमा निकास दिन सरकारलाई दबाब दिँदै गरिरहेका बखत तपाईँहरूकाे छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन. प्याब्सनकाे राष्ट्रिय समितिले एकतर्फी रूपमा यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी हामी शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने र जारी अनलाइन कक्षालाई बन्द गर्नेजस्ताे कठाेर निर्णय लिएकाे अवस्था छ । के याे नै निकासकाे एकमात्र बाटाे थियाे ? अरु केही विकल्पहरू थिएनन् ? याे वर्ष काेराेना महामारीका कारण सबैलाई अप्ठ्यारो परिरहेकाे समयमा “हामी याे वर्ष नाफा नहुने गरी हामीसँग आश्रित शिक्षक-कर्मचारीलाई खाईपाई आएकाे तलब दिनमात्रै पुग्ने गरी शुल्क उठाउँछाैँ” भनेर मानवताकाे नाताले कहिल्यै साेच्नुभयाे ? सायद त्यस्ताे घाेषणा गर्न सकेकाे भए आमअभिभावककाे सहमति मिल्न सक्थ्याे र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पनि अभिभावक र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने बुझाइ सबैकाे हुन सक्थ्याे । यस्ताे महामारीका कारण आमअभिभावककाे अार्थिक अवस्था डामाडाेल भइरहेका बेला विगत वर्षहरूजस्तै मज्जाले शुल्क लिउँला र यसपालि पनि नाफा कमाउँला भन्ने मनसायले उद्यत हुँदै गर्दा न अभिभावक, विद्यार्थी र सरकारकाे साथ/सहयाेग पाउनुभयाे । उल्टै, शिक्षक-कर्मचारीकाे पेटमा लात हान्ने गरी बेतलबी घरबिदा दिने घाेषणा गर्दै गर्दा झन् तपाईँहरूले चाैतर्फी अालाेचना सहनुपर्ने अवस्था छ ।

यिनै कारणहरूले गर्दा हामी शिक्षक-कर्मचारी पनि निर्णायक सङ्घर्षकाे मैदानमा हाेमिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएकाे छ । यसले गर्दा भाेलिका दिनमा शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणकाे अन्त्य गर्दै तत्काल निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना हुने र नसके पनि कम्पनी एेन खारेज गरेर शिक्षालाई सेवामूलक व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्न हामी समाजकाे सचेत वर्ग हुनुकाे नाताले आफैँले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था झन् नजिक आएकाे महसुस हामीले गरेका छाैँ । अत: यस विषयमा गम्भीर बन्न तपाईँ सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरूमा नम्रतापूर्वक् आग्रह गर्दछु/गर्दछाैँ ।

सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीका तर्फबाट

(गौतम संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु)  राष्ट्रिय समितिका सचिव हुन् ।)