लकडाउनका कारण बन्द रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकको पारिश्रमिक दिनु पर्ने हो वा होइन ?

कोभिड-१९को संक्रमण फैलिन सक्ने त्रास तथा सोको महामारीको कारणबाट देशका उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द हुन पुगेका छन् । उद्योग  प्रतिष्ठानमा कामगर्ने कामदारहरु हाइ काढी घरमा बस्न बाद्य भएका छन् भने केहि कर्मचारीहरु “work from home“ को आधारमा केहि कामहरु गर्दै पनि रहेका छन् । यस बिचमा उक्त दुवै किसिमका कामदार कर्मचारीहरुलाई चैत्र महिनाको तलब भत्ता खुवाउनु पर्नेछ भने आर्को तर्फ lockdownको अबधि बैशाख १५ सम्म थप गरिएकाले बैसाख महिनाको पारिश्रमिक पनि प्रतिष्ठान संचालन बेगर खुवाउनु पर्ने हुन सक्छ।

छिमेकि मित्र राष्ट्र भारतले तारिख मे ३ अर्थात् २०७६ बैशाख २१गते सम्म भारतभर lockdown बढाएको कारणले नेपालको lockdown पनि कम्तिमा सो मिति सम्म बढ्न जाने सम्भावना रहेकैछ।  आर्को तर्फ नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको संख्यामा बृधि हुँदै गएकाले lockdownको अबधि बैशाखमै सकिएला भन्ने आशा कमै छ। साथै सरकारले lockdown खोले पश्यात महामारीको अवस्था कस्तो हुनेहो, सो समयमा हामि निर्वादरुपमा आ-आफ्ना कार्य क्षेत्रमा पुर्बबत सक्रिय हुन सक्छौ सकदैनौ यो पनि गम्भीर बिषय रहेको छ ।सरसरति हेर्दा लाग्छ यस महामारीले हामिलाई धेरथोर रुपमा लामो समय सम्मनै प्रभावमा राख्न सक्नेछ। तथापि हामि आशा गरौ १/२ महिना पछि महामारीको अवस्था साम्य हुँदै जान्छ र हामि पुर्बबत अवस्थातर्फ फर्कन थाल्नेछौ।

जे भए पनि बर्तमानको यस अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण बाट उधोग प्रतिष्ठानहरु संचालनमा आउन सकेका छैनन् भने आर्को तर्फ प्रतिष्ठानका समस्त कामदार कर्मचारीहरुलाई चैत्र महिनाको र चालु महिनाको lockdown अबधिको पारिश्रमिक पनि खुवाउदै जानु पर्ने अवस्था रहेकोछ। नेपाल सरकारले उधोग प्रतिष्ठानका ब्यबस्थापकहरुलाई चैत्र महिनाको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न र सो दिन गार्यो पर्न जाने अवस्थामा प्रतिष्ठानस्तरमा रहने कामदार । कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम बाट भएपनि पारिश्रमिक दिने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरुका हकमा तहाँ जम्मा गर्नु पर्ने कोषको रकम समेत बाट चैत्र महिनाको रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने प्रतिबद्दता जनाए अनुसार करिब १९ करोढ़ रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिएको समाचार मिति २०७६ बैसाख महिना ५ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित भैसकेकोछ ।

यस बिचमा प्रतिष्ठानहरुको काम रोकिएको पहिलो महिना भएकाले अधिकांश उधोग प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरुलाई चैत्र महिनाको पारिश्रमिक दिईसकेका छन् भने थोरै कम्पनिहरु अझै पनि अन्योलमा रहेको बुझिन्छ। यसर्थ,चालु महिनाको पारिश्रमिक जेष्ठको पहिलो हप्तामा अर्थात् कतिपयले तारिख को हिसाबले May महिनाको पहिलो हप्तामा दिनु पर्ने हुन्छ।

तसर्थ यो महिनाको पारिश्रमिक कुनरुपमा कसरि दिईन्छ र सरकारको निर्देशन, आशय कुन रुपमा आउंछ सो प्रतिक्षाकै बिषय रहेकोछ । तर केहि दिन अघाडी नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघले कामदार कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक दिनका लागि न्युनतम २% को ब्याजमा दुई बर्षमा फिर्ता हुने गरि सहुलिएत कर्जाको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय समक्ष् अनुरोध गरेबाट उधोग प्रतिष्ठानका रोजगारदाताहरु अथवा ब्यबस्थापकहरु पनि lockdown अवधिको पारिश्रमिक दिनेनै मनशायमा रहेको देखिन्छ।

तथापि यो महामारीको अवस्था कति टाढा सम्म जानेहो सो भने अनिश्चितनै रहेको छ। संयोगको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तारिक १४ अप्रिलमा आफ्ना देशबाशिको नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि उधोग प्रतिष्ठानका कुनै पनि कामदार लाई सेवा बाट ननिकाल्नु भनी भारतीय निजिक्षेत्र लाई निर्देश गरेको र नेपाल सरकारले पनि निजि क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुले अ-आफ्ना श्रमिकहरु लाई चैत्र महिनाको पारिश्रमिक दिई अहिलेको कठिन परिस्थितीमा सहयोग गर्न गराउनका लागि निजि क्षेत्र तर्फ इशारा गरि आएकाले lockdown अवधिको पारिश्रमिक श्रमिकलाई दिनुनै पर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ।

तथापी कतिपय साना उधोग प्रतिष्ठानहरु, होटेल,मोटेल सेवा प्रदायकहरु सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि उनीहरुको क्षम्ताले सो उपर लामो समयसम्म निरन्तरता दिन अप्ठेरो पर्ने कुरामा कुनै बिबाद रहदैन। नेपालका हवाई सेवा संचालकहरुले lockdown अवधिको आफ्ना कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक घटाउन गैरहेका समाचारहरु पनि आइरहेका छन्। यसर्थनै सरकारले निजि क्षेत्रलाइ सहयोग पुग्ने खालको सहुलियत पूर्ण आर्थिक प्याकेजको अपेक्षा पनि निजि क्षेत्रले गरिरहेका छन्।

अब यस सन्दर्भमा एकै छन् हाम्रो कानुनि व्यवस्था तर्फ हेर्दा बर्तमान श्रम ऐन २०७४ को दफा ३४ ले “श्रमिक ले काम सुरु गरेको मिति देखि पारिश्रमिक तथा सुबिधा पाउने छ” भनि उल्लेख भएको पाइन्छ। यस्तै ऐ दफाको उपदफा ३ मा “रोजगारदाता र श्रमिक बिचको सामुहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुबिधा घटाउन पाइने छैन” भनि उल्लेख गरेको छ। श्रमिक ले पाउने पारिश्रमिक तथा सुबिधा ऐन नियममा तोकिएभन्दा कम नहुने गरि रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ।

यस्तै ऐ ऐनको दफा ३८मा “पारिश्रमिक कट्टा गर्न नपाउने” ब्यबस्था उल्लेख भएको छ यसर्थ सो अवस्थामा बाहेक श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक कट्टा गर्न पाइने छैन भन्ने पनि कानुनि ब्यबस्था रहेकोछ । ऐनको दफा ३८मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक कुनै किसिमका महामारी रोग ब्याधि फैलिएको अवस्थमा उधोग प्रतिष्ठानले श्रमिकहरुको पारिश्रमिक दिनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा कुनै किसिमको पूर्वानुमान गरेको पनि पाइदैन। अहिलेको अवस्थामा उधोग प्रतिष्ठानहरु संचालन हुन नसकी बन्द भएको अवस्था भनेको कोभिड १९ को कारण बाट फैलिएको महामारी रोगब्याधि बाट आएको एक बाध्यात्मक अवस्था हो। एक किसिमले भन्नेहो भने राज्यको निर्देशनको कारणले बन्द भएको तथा बन्द गरिएको अवस्था पनि हो। श्रमिकले कुनै किसिमका मांगहरु राखी प्रतिष्ठान बन्द गराएको तथा काममा नआएको अवस्था पनि होइन। यसर्थ ऐ. ऐन को दफा १२७मा रहेको प्राबधान “हड्ताल वा तालाबन्दी अबधिको पारिश्रमिक“ सम्बन्धि ब्यबस्था पनि आकर्षित भएको अवस्था होइन जहां No Work No Pay को सिद्दान्त अबलम्बन गर्न सकियोस अथवा रोजगारदाताले कानुन प्रतिकुल हुनेगरि तालाबन्दी गरेको अवस्थापनि होइन।

त्यस्तै रोजगारदाता अथवा ब्यबस्थापनले प्रतिष्ठान संचालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने कारण देखाई कानुनि आधार सृजना गरि सो अनुरुपको काम कारबाही अघाडी बढाइएको अवस्था पनि होइन । यसर्थ, जब सम्म प्रतिष्ठानले ऐ ऐनको दफा १५मा उल्लेख भएको अवस्था वा ऐ ऐनको दफा १४५ मा उल्लेख भएको कानुनि व्यवस्था भित्र प्रवेश नगरे सम्म आफ्ना श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक दिनुनै पर्ने कानुनको मनशाय रहेको देखिन्छ।

अब एकै क्षण हामि श्रम ऐनमा रहेका अन्य व्यबस्थाको अध्ययन गरौ।  ऐनको दफा १५मा ‘जगेडामा रहेको अवधिमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने‘ भन्ने उल्लेख भएकाले कार्यस्थलमा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा रोजगारदाताले कार्य स्थगन गरि श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्नेछ भन्ने प्राबधान रहेको देखिन्छ ।बिशेष परिस्थिती भन्नाले काबु बाहिरको कुनै परिस्थितीपरि कार्यालयमा पुग्न वा काम गर्न नसकिने वा कार्यस्थल संचालन हुन नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ भनि उल्लेख भएको कारणले कुनै श्रमिक जगेडामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो श्रमिक र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने र यो अबधि १५ दिन सम्म कायम रहने र सो भन्दा बढी समयको लागि जगेडामा राख्नु परेमा आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा श्रम सम्बन्ध समिति संग परामर्श गर्नु पर्ने हुन्छ। श्रम नियमावली,२०७५को नियम २ अनुसार जगेडामा राखे सम्बन्धि सुचना सम्बन्धित श्रमिक लाई दिनुपर्ने हुन्छ । ऐ ऐनको दफा ३९ अनुसार श्रमिकलाई जगेडामा राखिएमा रोजगारदाताले काम चालु नहुन्जेल सम्म निजले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भए बाट श्रमिक र रोजगारदाताको सहमतिमा जगेडाको अबधि लामो पनि हुन सक्ने देखिन्छ।

यदि कोरोना भाइरसको प्रकोप लामो समय सम्म रहन गएमा कतिपय प्रतिष्ठानमा आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन सक्तछ र त्यस्तो अवस्था आएमा प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा ऐ ऐनको दफा १४५मा उल्लेख गरिएका प्राबधान पुरागरी रोजगारदाताले श्रमिकको संख्यामा कटौती गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेकोछ/ अथवा ऐनको दफा १५ अनुसार जगेडा सम्बन्धि कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने पनि हुन सक्तछ ।

जहाँ सम्म मौजुदा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था छ यसलाई ऐ ऐनको दफा ८० मा उल्लेख भएको संक्रामक रोग नियन्त्रण को व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनी उल्लेख भएकोले कार्यस्थलमा संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुचित ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने, कुनै श्रमिकलाई संक्रामक रोग लागि उपचार गराउनु परेमा उपचारको अबधिभर काममा आउन् निजलाई रोक लगाउन सकिने र सो का लागि तलबी तथा बेतलबी बिदाको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख रहेकोछ।

यसर्थ कुनै बिश्वब्यापी महामारी रोगबाट कारखाना,पेशा,ब्यबशाय,प्रतिस्ठानहरु चल्न नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने जुनसुकै स्तरका श्रमिकहरुलाई यस अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अन्य ब्यबस्थाहरु रहेको पाइदैन। अथवा भनौ की बिधि निर्माताहरुले यस किसिमको महामारी रोगब्याधिको पूर्वानुमान गर्न सकेको पाइदैन। तसर्थ उधोग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक एबम ब्यबस्थापक दुवै अन्योलमा रहेका छन्। सायद हाम्रो देशका पेशा ब्यबशायहरु सानो स्केलमा रहेका कारणले उनीहरुको आय आर्जन पनि सिमित मात्राको हुने हुनाले पनि हुन सक्तछ आफ्नो पेशा ब्यबशाय केहि दिन चलन बाधा पर्यो भने पनि रोजगारदाताहरू चाडै आतिनेगरेको पाइन्छ भने उधोग प्रतिष्ठानका श्रमिकहरु पनि रोजगारदाता तथा ब्यबस्थापक लाई जे जशो परे पनि आफ्नो पारिश्रमिक एबम सुबिधा लिनमा पछाडी नपर्ने प्रवृति नरहेको होइन।

यसर्थ, देशका श्रम सम्बन्धि ऐन कानुनका प्राबधानहरुलाई अध्ययन गर्दा श्रमिक जगेडामा राख्ने वा कटौतीमा लैजाने प्राबधानको साथमा ऐ ऐनको दफा १२७ अनुसार हड्ताल अवधिको पारिश्रमिक कटौती गर्ने र अबैध तालाबन्दीको पारिश्रमिक दिनु पर्ने अवस्था बाहेक श्रमिकले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुबिधा काट्न मिल्ने अवस्था देखिदैन। तर पनि महामारीको कारणबाट उधोग ब्यबशायहरुको संचालन अबरुध भएको र बिश्वब्यापी आर्थिक् मन्दीको अवस्था आउने बलियो सम्भावना रहेको र सोको प्रभाब नेपालमा पनि पर्नेनै देखिएको परिप्रेक्ष्यमा श्रमिक(युनियन),रोजगारदाता। ब्यबस्थापक तथा सरकार तिनै पक्ष् मिलेर उधोग ब्यबशाय जोगाइ दिर्घकाल सम्म पेशा ब्यबशाय कायम रहने र रोजगारी को निरन्तरता पनि कायम राख्ने प्रयत्न गर्ने र देशको राजस्वमा पनि मद्दत पुर्याउने समझदारी निर्माण गरि सकारात्मकरुपमा तिनै पक्ष् अघाडी बढ्नुनै श्रेयस्कर देखिन्छ ताकी उधोग पेशा ब्यबशाय पनि बचोस र रोजगारी पनि निरन्तर चली रहन सकोस ।