मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन् ‘कोरोनाविरुद्ध लड्न संघीय सरकारले समन्वयमा जोड दिन सकेको छैन’

लकडाउनले बागमती प्रदेशलाई कस्तो असर पारेको छ ?

लकडाउनको पहिलो हप्तामा मानिस अलि बढी आत्तिएका थिए । अब कोरोनाबाट बच्न घरमा बस्नुको विकल्प छैन भन्ने बुझेका छन् । लकडाउनले आपूर्तिमा निकै असर पारेको छ । तैपनि, दुई महिनाका लागि खाद्यान्न र अन्य सामग्री प्रदेशमा पर्याप्त छ । अर्को, आर्थिकसँगै निर्माण, कृषि, वित्तीय क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको छ । विशेषगरी, विकास निर्माण पूर्ण ठप्प छन्, उद्योग कलकारखाना र अन्य निजी क्षेत्र बन्द हुँदा प्रदेशलाई असर परेको छ ।

बागमती धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो, अझ देशभरिकै मानिस बस्छन् । त्यसैले कोरोनाबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ ?

कोरोना भाइरबाट सुरक्षित हुने उपाय जनतासम्म पुर्‍याउन मुख्य भूमिका सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेका छन् । त्यसबाहेक सामाजिक संघसंस्था र विभिन्न प्रचारका माध्यमबाट सचेत गराइरहेका छौँ । अहिले समस्या समाधानका लागि सबै दल एकजुट भएका छन् । प्रदेशमा बुधबार राखिएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सबै दलले सरकारको काममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र आइसियू निर्माण गरिरहेको छ । सुरक्षित रहन मास्क, स्यानिटाइजरको अभाव हुन नदिने, सबै जिल्लामा कालोबजारी भए तत्काल कारबाही गर्न भनिएको छ ।

हाम्रो अर्को चुनौती संघीय राजधानी यही प्रदेशमा छ । जनसंख्या धेरै छ, त्यसैले सचेतना अपनाउनुको विकल्प छैन । काठमाडौंबाट रातारात हिँडेर आफ्नो घर गइरहेका छन् । त्यसका लागि सवारीसाधनको व्यवस्थापन र खानाको व्यवस्था मिलाउने प्रयत्न गरेका छौँ । हेटौँडा आइपुगेका धेरैलाई सुरक्षित तवरबाट तराई क्षेत्र पु¥याइएको छ । हिँडेर घर जान खोजेका मानिसलाई अलपत्र छाड्न हुँदैन । त्यसका लागि संघीय सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

लकडाउनले विपन्न वर्ग, मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने मर्कामा परेका छन् । उनीहरूका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

प्रदेशका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छु, आ–आफ्नो ठाउँमा रहेका विपन्न वर्ग, जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्, उनीहरूलाई राहत वितरणमा आफैँ खटिनुपर्छ । वास्तविक पीडितको हातमा राहत पुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावकै कारण काम गर्न नपाएर जीविकोपार्जनमा समस्या परेकालाई मात्र राहत वितरण गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्ने हाम्रो योजना छ । तल्लो तहका जनप्रतिनिधिलाई टोलटोलमा पुगेरै राहत प्याकेज वितरण गर्ने भनेका छौँ, त्यो काम भइरहेको पनि छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र समस्या समाधानका लागि बनाइएका समितिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

प्रदेशमा स्वास्थ्य, आपूर्ति, नियन्त्रण रोकथाम र सूचना संकलन गरी चारवटा समिति बनाएका छौँ । करिब एक महिनाअघि मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएका समितिले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्ने, आपूर्ति सहज बनाउने, कति समयसम्म खाद्यान्न पुग्ने सबै तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कोरोना प्रभाव, संक्रमणको अवस्था कस्तो छ, सूचना संकलनलाई एकरूपता दिइएको छ । प्रत्येक दिनको ४ बजे मैले सूचना पाउँछु । त्यही सूचनाका आधारमा बैठक बसेर कसरी अघि बढ्ने अब के–के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन्छ । समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सहयोग पुगेको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई के–कति सहयोग गरिरहेको छ ?

सबै स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको हुन्छ । प्रदेशले खडा गरेको कोष र आएका सहयोग स्थानीय तहको कोषमा जम्मा गरिदिएका छौँ । सुरुआती चरणमा केही प्रक्रियागत काम नमिलेका कारणले स्थानीय तहका गुनासो हुन सक्छ, तर अहिले त्यस्ता गुनासा आएका छैनन् । यो समस्या लामो समयसम्म जारी रहे कसरी अघि बढ्नेबारे छलफलमै छौँ । त्यसैले स्थानीय क्षेत्रमै रोकथाम र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।

बागमती कोरोनाको जोखिममा रहेको र संघीय राजधानी पनि यहीँ भएकाले संघीय सरकारले हामीसँग अझ बढी समन्वय गर्नुपर्थ्यो, तर केही कमजोरी देखिएको छ । अझै पनि समन्वयमा केही त्रुटि भएको छ । अहिलेको अवस्थामा जसरी तीव्र गतिमा समन्वय गरेर काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा कमी पाइएको छ ।

अहिले निजी अस्पतालले सामान्य रुघाखोकी, ज्वरोका बिरामीलाई फर्काइरहेका छन्, उपचार गरिरहेका छैनन् । नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन निजी अस्पतालसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?

प्रदेशमा भएका सबै अस्पताल हाम्रो मातहतमा छैनन् । ठूला निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल संघीय सरकारमातहत छन् । हामीमातहत रहेका केही निजी अस्पतालले चिकित्सकलाई बिदा दिएर ओपिडीसमेत बन्द गरेको गुनासो आएपछि तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छौँ । केही दिनअघिसम्म निजी अस्पतालसँग पिपिई थिएन । पिपिई नभएका कारण सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी फर्काइएको अवस्था थियो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ । सबै सुविधा दिएपछि पनि जनतालाई सेवा नदिए कारबाही गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यो विपत्का वेला निजी अस्पताल पन्छिन खोजे कारबाही गर्छौं ।

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन के गरिरहनुभएको छ ?

स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षकर्मीको मनोबल बढाउन प्रदेश सरकारले केही सुविधा दिने भएको छ । यो विषयमा हामीले के–कति गर्न सक्छौँ, छलफल भइरहेको छ । तलबबराबर भत्ता दिने वा अन्य कुनै सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।

बागमती प्रदेश भारत र चीनसँग जोडिएको छ । त्यसैले कोरोनाबाट जोगिन सीमानाकाको अवस्था कस्तो छ ? कसरी तयारी गरिरहनुभएको छ ?

ठोरीमा भारतीय नाका तथा रसुवा र तातोपानीमा चिनियाँ नाकासँग बागमती प्रदेश जोडिएको छ । ठोरी, रसुवा र तातोपानीमा दुई महिनाअघिदेखि हेल्थ डेस्क राखिएको छ । ठोरीमा अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । जसकारण मानिस आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । मैले आफैँले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेको छु ।

चिनियाँ नाकासँग जोडिएको सवालमा त्यहाँबाट केही सामग्री ल्याउने संघीय सरकारले तयारी गरिरहेको छ । त्यहाँ व्यवस्थित हेल्थ डेस्क राखिएको छ भने जाँचलाई कडा पारिएको छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा नाकाबाट कोरोना संक्रमण फैलिने अवस्था छैन ।

संक्रमण फैलिएमा तत्काल रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्ला सबैमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र आइसियू वार्ड तयारी अवस्थामा छ । तीन हजारभन्दा बढी बेडको क्वारेन्टाइन, एक हजारभन्दा बढी बेडको आइसोलेसन र पाँच सयभन्दा बढी बेडको आइसियू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी गरिएको छ ।

कोरोनाविरुद्ध लड्न संघीय सरकारले कतिको सहयोग पाएको छ ? कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

अहिलेसम्म संघीय सरकारको भूमिका निराशाजनक छैन, सहयोग सन्तोषजनक नै छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सकारात्मक भूमिका खेल्दा संघीय सरकारलाई काम गर्न सहज भएको छ । जसरी हामीले सकारात्मक भूमिका खेलेका छौँ, त्यसरी नै संघीय सरकारले समन्वय गर्ने हो भने अझ धेरै प्रभावकारी र तीव्र गतिमा काम हुन सक्थ्यो । बागमती कोरोनाको जोखिममा रहेको र संघीय राजधानी पनि यहीँ भएकाले हामीसँगको समन्वय अझ बढी हुनुपथ्र्यो । तर, केही कमजोरी देखिएको छ । अझै पनि समन्वयमा केही त्रुटि भएको छ । अहिलेको अवस्थामा जसरी तीव्र गतिमा समन्वय गरेर काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो कमी पाइएको छ ।

संघीय सरकारको समन्वयमा केही अभाव हुँदा स्थानीय तहमा निकासा गर्ने रकम अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने डर छ । संघीय सरकारले पनि स्थानीय तहलाई रकम पठाएको छ, प्रदेशले पनि रकम पठाउने निर्णय गरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा समन्वय भए सहज हुन्थ्यो, तर हुन सकेन । अर्को, राहत वितरणमा एउटै प्याकेज बनाउन सके र त्यसतर्फ संघीय सरकारले समन्वय गरे प्रभावकारी हुने थियो । अहिले परिस्थितिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामीप्यता बढाएको छ । सबैसँगै मिलेर सामना गर्नुपर्ने र समस्याको समाधानमा जुट्नुपर्छ । नयाँपत्रिका दैनिकका लागि सुदीप सिवाकोटीले लिनुभएको अन्तर्वार्ता साभार गरिएको छ