संघ सरकारविरुद्ध प्रदेश-२ सरकार अदालतमा मुद्दा दिने

प्रदेश र संघ सरकार विचको विवाद पुनः एक पटक बाहिर आएको छ। संघ सरकारले आफ्नो अधिकार हनन् गरेको भन्दै पुनः संघ सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकारले मुद्दा दिने भएको छ।

विरगञ्‍जमा बन्द अवस्थामा रहेको चिनी कारखानाको जग्गा विक्री गर्ने संघ सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रदेश २ सरकार अदालतमा मुद्दा दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारले केही दिन अघि मात्र चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये ६ विग्घा बिक्री गर्ने गरेको निर्णय गरको थियो।

आज बसेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने निर्णय संगै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आतिश मिश्राले जनाएका छन्।

सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने प्रावधान संविधानमा रहेपनि संघीय सरकारले यसमा चाँसो नलिएपछि अहिले सम्म सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहतमा नआउन सकेपछि प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तीको पहल थालेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र त्यसको लागि एमओयु गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजना कक्षा १ देखि ८ सम्मको अतिविपन्‍न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैया सम्बन्धि निर्देशिका समेत पारित गरिएको छ।